Ulhas Bapat: ‘…तर शिंदे मंत्री राहणार नाही अन् सरकार कोसळेल’

उल्हास बापट म्हणाले, “आता दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या सुरू आहेत. मला असं वाटतं की, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी आहे, त्याला फार महत्त्व नाहीये. कारण ते महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला चालू आहे, तो भारतातल्या 28 राज्यांना लागू होणार आहे. कारण सगळीकडेच पक्षांतरं होताहेत. सगळीकडे राज्यपाल आहेत. सगळीकडे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींच स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने देणं आवश्यक आहे.”

“या प्रकरणांचा सातत्यानं उल्लेख होतोय एक किव्होटा ही 1992 साली नागालँडमध्ये झाली होती. त्यामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा हा घटनेच्या चौकटीत आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली होती आणि तो आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं पडताळणी करता येईल, असा हा निर्णय होता” असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra Crisis: ठाकरेंची ‘लढाई’, सिब्बलांकडून कायद्याचा किस, वाचा 10 मुद्दे

“दुसरा निर्णय आहे, नबाम रेबिया केस आहे. तो 2016 मध्ये निकाल आला होता. त्यामध्ये अध्यक्षांवर जर अविश्वास प्रस्ताव आलेला असेल, तर त्याला सदस्यांना अपात्रत करता येणार नाही. या निर्णयाला पाच सदस्यीय पीठाने स्थगिती दिली होती. आणि राष्ट्रपती राजवट बरखास्त केली होती. तसेच राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावं लागेल, असंही न्यायालयाने सांगितलेलं आहे”, असा मुद्दा उल्हास बापट यांनी अधोरेखित केला.

राज्यपालांची कृत्ये घटनाविरोधी -उल्हास बापट

“महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी (भगतसिंह कोश्यारी) अनेकवेळा घटनाविरोधी कृत्ये केलेली आहेत. म्हणजे विधान परिषद सदस्य नेमायला उशीर केलेला आहे. चौकशी न करता अजित पवारांचा शपथविधी केला होता. अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या”, असं म्हणत उल्हास बापट यांनी कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल भाष्य केलं.

Maharashtra crisis: राहुल नार्वेकरांच्या भूमिकेवर बोट, कोर्टात काय घडलं?

1985ची 52वी घटनादुरुस्ती आणि पक्षांतर बंदी कायदा

“या खटल्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे, तो आहे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावणे. 1985 साली राजीव गांधींनी 52वी घटनादुरुस्ती करून हे दहावं शेड्यूल आणलं. राजीव गांधींचे भारतीय लोकशाहीवर अफाट उपकार आहेत, कारण त्यांनी हा कायदा आणला.”

“कायदे बनवणाऱ्यांपेक्षा कायदे मोडणारे जास्त हुशार असतात, असं आम्ही म्हणतो. त्यामुळे या कायद्यातूनही पळवाटा काढायला सुरुवात झाली. त्यामुळे 91वी घटनादुरुस्ती वाजपेयींच्या काळात झाली. एक तृतीयांश फूटीची तरतूद काढून टाकण्यात आली. चौथ्या परिच्छेद जो आहे दोन तृतीयांश बाहेर गेले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाल्यावर काय होतं. यावर सध्याचा वाद सुरू आहे”, असं बापट यांनी सांगितलं.

“दोन तृतीयांश लोक एकाचवेळी बाहेर पडायला पाहिजे, असं कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जो युक्तिवाद केलाय. त्याच्याशी मी सहमत आहे. ते एक एक करत गेले. म्हणजे आज एक गेला, महिन्याने दुसरा गेला, त्यानंतर तिसरा… तर तसं चालणार नाही. कारण हा जो कायदा केलाय, तो पक्षांतर करू नये म्हणून एकाच वेळी दोन तृतीयांश गेले आणि ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तरच ते वाचतील, असं चौथ्या परिच्छेदात आहे”, असं बापट म्हणाले.

…तर शिंदे मंत्री राहणार नाही, त्यांनी सरकार पडेल -उल्हास बापट

“शिवसेनेतून जे 16 लोक गेले ते दोन तृतीयांश होत नाही. त्याचं विलीनीकरणही होत नाही. त्यामुळे हे अपात्रत होतात का, हेच सुप्रीम कोर्टाला ठरवायचं आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अपात्र ठरवलं, तर मंत्री राहतात येणार नाही. याचाच अर्थ असा की, एकनाथ शिंदे मंत्री राहू शकणार नाही. आणि मुख्यमंत्री गेला तर सरकार पडतं”, असं उल्हास बापटांनी चौथ्या परिच्छेदाचा उल्लेख करून सांगितलं.

“सरकार पडल्यानंतर राज्यपालांना बहुमत असलेल्या व्यक्तीलाच बोलवावं लागतं. त्यामुळे मग 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. ती लागल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील”, असंही बापट म्हणाले.

“सुप्रीम कोर्ट त्यांचा निर्णय देईल, पण माझं मत असं आहे की, पक्षांतर बंदी कायदा आणखी सशक्त करायला हवा. याचा अर्थ असा की दोन तृतीयांश बाहेर गेले असं नाही, तर तुम्ही बाहेर गेलात तर राजीनामा देऊनच बाहेर गेलं पाहिजे आणि पुन्हा निवडून यायला पाहिजे. कारण आता तुम्ही पक्षाच्या नावावर निवडून आलेले असता. लोकांनी पक्ष विचाराकडे बघून मत केलेलं असतं”, असं मत उल्हास बापट यांनी नोंदवलं.