Ulhas Bapat: ‘…तर शिंदे मंत्री राहणार नाही अन् सरकार कोसळेल’

उल्हास बापट म्हणाले, “आता दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या सुरू आहेत. मला असं वाटतं की, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी आहे, त्याला फार महत्त्व नाहीये. कारण ते महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला चालू आहे, तो भारतातल्या 28 राज्यांना लागू होणार आहे. कारण सगळीकडेच पक्षांतरं होताहेत. सगळीकडे राज्यपाल आहेत. सगळीकडे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींच स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने देणं आवश्यक आहे.”

“या प्रकरणांचा सातत्यानं उल्लेख होतोय एक किव्होटा ही 1992 साली नागालँडमध्ये झाली होती. त्यामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा हा घटनेच्या चौकटीत आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली होती आणि तो आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं पडताळणी करता येईल, असा हा निर्णय होता” असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

Maharashtra Crisis: ठाकरेंची ‘लढाई’, सिब्बलांकडून कायद्याचा किस, वाचा 10 मुद्दे