महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष आपण सगळ्यांनीच पाहिला. महाविकास आघाडी सरकार गेलं. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले. मागच्या महिन्यातील ३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आता शिवसेनेतल्या दोन गटांची लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. सुप्रीम कोर्टात काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे सगळं सत्तानाट्य, राजकीय भूकंप सगळं झालेलं असलं तरीही उद्धव ठाकरे विरूद्ध एकनाथ शिंदे ही लढाई सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. जे ४० आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले त्यातल्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष असणाऱ्या नरहरी झिरवळ यांनी ही नोटीस बजावली.
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होईल. या प्रकरणांची सुनावणी न्यायलयाच्या सुटीतील खंडपीठाने ११ जुलै करम्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज ही सुनावणी पार पडते आहे.
मागील सोमवारी प्रकरणं सूचीबद्ध न झाल्यानंतर, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रकरणांचा उल्लेख केला आणि याचिकांची तातडीने यादी करण्याची मागणी केली, असे सांगून स्पीकरने अपात्रतेच्या प्रकरणांची सुनावणी दुसऱ्या दिवशी ठेवली होती.
प्रकरणांची यादी करण्यास वेळ लागेल असे सांगताना, CJI ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पार पडते आहे.
आपण आता जाणून घेणार आहोत की कोण कोणत्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होते आहे?
महाविकास आघाडी सरकार असताना जेव्हा एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडल्याने ते अल्पमतात आलं तेव्हा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावली. या कारवाईच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी एक तर भारत गोगावले आणि १४ आमदारांनी या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. २७ जूनला या १६ आमदारांना १२ जुलैपर्यंतचं उत्तर देण्याची मुदवाढ देण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती.
विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. याविरोधात सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही सुनावणी होईल.
३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तर देवेंद्र फडणवी यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या अधिकारात ३९ आमदारांना शपथविधीसाठी मान्यता दिली असा प्रश्न सुभाष देसाई यांनी विचारला गेला. तसंच ३ आणि ४ जुलै रोजी जे अधिवेशन बोलवून कामकाज करण्यात आलं तेदेखील अवैध होतं असा आक्षेप नोंदवत सुभाष देसाईंनी याचिका दाखल केली आहे.
या चार प्रमुख याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरूद्ध उद्धव ठाकरे यांची लढाई ही सुप्रीम कोर्टात कशी रंगणार? काय काय घडणार हे पाहणं नक्कीच महत्त्वाचं ठऱणार आहे.
