उद्धव ठाकरेंच्या मागेही 'ईडी'चा फेरा लागणार? उच्च न्यायालयातील संपत्तीचं प्रकरण काय?

उद्धव ठाकरे यांनी गैरमार्गानं संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप करत गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये...
Uddhav Thackeray, Aaditya Thackeray
Uddhav Thackeray, Aaditya ThackerayPhoto/Kunal Patil/PTI Photo

राज्यातल्या राजकीय भूकंपामुळे उद्धव ठाकरेंसमोर पक्ष आणि स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं आव्हान उभं असतानाच ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हं आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं संपत्ती जमवली असल्याचा आरोप करत, त्याची ईडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलीये. गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे यांचीही नावं आहेत.

गौरी भिडे यांनी ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीच्या चौकशीसंदर्भात याचिका दाखल केलीये. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या संपत्तीची चौकशी, गौरी भिडे यांनी याचिकेत काय म्हटलंय?

गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या संपत्तीबद्दल काही आरोप केले आहेत. उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेनामी मालमत्ता आहे, असं गौरी भिडेंनी याचिकेत म्हटलंय.

आपण यापुर्वी यासंदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. आपल्याकडे त्यांच्या भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे आहेत. या याचिकेमागे कसलेही राजकारण नाही, असंही तिने म्हटलंय. यात केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे.

गौरी भिडे यांचं म्हणणं आहे की, 'सर्व प्रतिवादींनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आदित्य ठाकरे त्यांच्या कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. ते लोकप्रतिनिधी होते आणि म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम २१ हे लागू होते.'

'लोकप्रतिनिधी कायदा देखील लागू होतो. प्रतिवादी क्रमांक ७, रश्मी ठाकरे या उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्याने या कायद्यानुसार त्याही दोषी ठरतात', असंही याचिकेद्वारे त्यांनी म्हटलेलं आहे.

कोरोना काळात सामना चालवणाऱ्या प्रबोधन प्रकाशन प्रा.लि. चा टर्नओव्हर ४२ कोटी रुपये आणि नफा साडेअकरा कोटी दाखवण्यात आला आहे. याबद्दल याचिकेत शंका उपस्थित करण्यात आल्यात.

गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, 'सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेले नाही. प्रबोधन प्रकाशनचा ४२ लाखांचा टर्नओव्हर आणि साडेअकरा कोटींचा नफा हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक घोटाळ्यातून गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे. कोरोना काळातला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी प्रबोधन प्रकाशनचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in