Sanjay Raut यांच्यावर आणलेला हक्कभंग प्रस्ताव नेमका आहे तरी काय?
What exactly is the privilege motion: हे विधिमंडळ नाही, तर हे चोरमंडळ आहे असं विधान संजय राऊतांनी केलं आणि विरोधी पक्षातले नेते आक्रमक झाले. भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shiv Sena) नेत्यांनी म्हणजे शिंदे गटानं (Shinde Group) त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव (privilege motion) आणण्याची मागणी केली. पण, हक्कभंग म्हणजे काय? तो कोणावर आणला जाऊ शकतो? याअंतर्गत कुठली […]
ADVERTISEMENT

What exactly is the privilege motion: हे विधिमंडळ नाही, तर हे चोरमंडळ आहे असं विधान संजय राऊतांनी केलं आणि विरोधी पक्षातले नेते आक्रमक झाले. भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shiv Sena) नेत्यांनी म्हणजे शिंदे गटानं (Shinde Group) त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव (privilege motion) आणण्याची मागणी केली. पण, हक्कभंग म्हणजे काय? तो कोणावर आणला जाऊ शकतो? याअंतर्गत कुठली शिक्षा होऊ शकते? संजय राऊतांवर विधिमंडळात हक्कभंग आणला जाऊ शकतो का? हेच आपण जाणून घेऊया. (what exactly is the privilege motion brought against sanjay raut)
शिवसेनेचे नेते भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी केली. त्याला विरोधीपक्ष नेते अजित पवारांनीही परवानगी दिली. पण, हा हक्कभंग काय आहे? तर सभागृहाचे स्वातंत्र्य, मान, प्रतिष्ठा अबाधित राखणं आणि सदस्यांनी जनतेप्रती त्यांचं कर्तव्य कुठलीही बाधा न येता पार पाडावं यासाठी सभागृहाला आणि त्या सभागृहाच्या सदस्याला विशेषाधिकार दिलेले असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि १९४ अंतर्गत हे विशेष अधिकार दिलेले असतात. याअंतर्गतच हक्कभंग आणता येतो.
राणे, शिरसाट करणार संजय राऊतांची चौकशी; हक्कभंग समितीमध्ये ठाकरेंना झटका
पण, ही हक्कभंग आणण्याची प्रक्रिया काय असते?
ज्या व्यक्तीवर हक्कभंग आणायचा असेल त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना द्यावी लागते. अध्यक्षांना या नोटीशीमध्ये काही तथ्य आढळलं तर ती हक्कभंग समितीकडे पाठवतात. त्यानंतर हक्कभंग समिती संबंधित व्यक्तीला बोलावून साक्ष घेऊन एक अहवाल तयार करते. हा अहवाल सभागृहाला दिला जातो. त्यानंतर सभागृह त्या संबंधित व्यक्तीला काय शिक्षा द्यायची हे ठरवत असतं. पण, संजय राऊत हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. मग त्यांच्याविरोधातली प्रक्रिया अशीच असेल का? त्यांच्यावर राज्यातलं विधिमंडळ कारवाई करू शकेल का? तर नाही. याबद्दल विधिमंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे सांगतात.