Exclusive: शिवसेना कोणाची? ‘निवडणूक आयोग लाखो प्रतिज्ञापत्र बघत नाही’, माजी आयुक्तांची मुलाखत

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांची मुलाखत जशीच्या तशी:

प्रश्न: निवडणूक आयोगासमोर अशा प्रकारचे वाद समोर आल्यानंतर आयोग कशा प्रकारे निर्णय घेतं?

ओपी रावत: निवडणूक आयोग या समाधानी असलं पाहिजे की, एका पक्षात दोन गट झाले आहेत. दुसरी गोष्ट त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे समेट होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत दोन्ही गटांना नोटीस देऊन त्यांच्याकडे जे पुरावे आहेत.. ते पाहून आणि अंतिम युक्तिवाद ऐकून निवडणूक आयोग निर्णय घेतो.

1971 साली काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती. त्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो निर्णय लक्षात घेतला जातो.

प्रश्न: शिवसेनेचा दावा आहे की, पक्षात फूट नाही. फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडली आहे. अशावेळी निवडणूक आयोग कशाला योग्य मानेल?

ओपी रावत: सगळ्यात मुद्दा हा असतो की, अशा प्रकरणांमध्ये वेगाने निर्णय झाले पाहिजेत. हे निर्णय न्यायिक पद्धतीने होता कामा नये. कारण ती खूप लांबलचक प्रक्रिया असते. निवडणूक आयोग मानतं की, पक्षाचं चिन्ह ही काही संपत्ती नाही. ते फक्त निवडणूक आयोगाने तुम्हाला मर्यादित वापरासाठी निवडणूक लढविण्यासाठी दिलेलं आहे.