LPG Cylinder Price Cut: मुंबई: कांदा प्रश्न तापल्यानंतर एक सांगितलं जातं की निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यात कांद्याचा तुटवडा भासून दरवाढ होऊ नये म्हणून कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावलं, आता त्यातच LPG सिलेंडरचे दरही कमी केले. यामागेही निवडणुकांची कारणं सांगितली जात आहेत. काय आहे यामागचं गणित समजून घेऊयात. (why did modi government cut price of lpg cylinders by rs 200 what is math of gas cylinders and politics)
सगळ्यात पहिले घडलंय काय? तर LPG सिलेंडरचे दर २०० रूपयांनी कमी केले आहेत आणि जे उज्वला योजनेचे लाभार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ४०० रूपयांनी स्वस्त झाला आहे. म्हणजे ११०० च्या घरात असलेला सिलेंडर आता ९०० च्या घरात असेल आणि उज्ज्वला लाभार्थ्यांना ७०० रूपयाच्या घरात सिलेंडर मिळेल. शहरानुसार हे दर कसे बदलणार ते तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. आता या वर्षाअखेरीस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तेलंगणा या विधानसभा निवडणुका तसंच ७-८ महिन्यांवर लोकसभा आणि आंध्र प्रदेश-ओडिशाच्या विधानसभा निवडणुकाही आहेत.
हे ही वाचा >> One Nation-One Election: PM मोदींचं धक्कातंत्र, टाकला नवा डाव अन्…
मोदी सरकारकडून सांगण्यात आलं की ओणम आणि रक्षाबंधन सण असल्यामुळे महिलांना हा दिलासा देण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे विरोधक आरोप करत आहेत की २०२४ च्या निवडणुकांसाठी सिलेंडरचे दर स्वस्त करण्यात आले आहेत. ममता बॅनर्जींनी म्हटलंय की INDIA आघाडीच्या धसक्यामुळे, त्यांनी उचललेल्या महागाईच्या मुद्द्यामुळे मोदी सरकारने सिलेंडर दर स्वस्त केले.
यामागचं गणित समजून घेऊ
गॅस सिलेंडरचे दर कमी करण्यामागे २ कारणं आहेत. पहिलं की किरकोळ महागाईचा दर तेजीत आहे. जुलै २०२३ मध्ये किरकोळ महागाई दर ७.४४ टक्के होता, जो गेल्या १५ महिन्यांमधला सगळ्यात जास्त आहे. इतकंच नाही तर मे २०२० पासून गॅस सिलेंडरच्या किंमती दुपटीने वाढल्या आहेत. मे २०२० मध्ये ५०० च्या घरात मिळणारा गॅस सिलेंडर आता अकराशेवर पोहोचला आहे. या मुद्द्यावरून विरोधक वारंवार मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेतच. इतकंच नाही तर हा निवडणुकांचा मुद्दाही बनवू लागली आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिलेंडर ५०० रूपयातच देत आहेत तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने सरकार आल्यास ५०० रूपयांत सिलेंडर देऊ असं निवडणुकांच्या तोंडावर आश्वासन दिल आहे.
आता निवडणुका आणि सब्सिडीचं कनेक्शन समजून घेऊया..
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोरम या ५ राज्यांच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. सरकारी आकडे बघायचे झाले तर २०० रूपयांच्या या अनुदान/सब्सिडीचा फायदा ४० कोटीहून अधिक कुटुंबांना मिळणार आहे. या ४० कोटीमध्ये ३१ कोटी कुटुंब सब्सिडीचे सामान्य लाभार्थी आहेत, तर ९ कोटी कुटुंब उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आहेत. हे झाले संपूर्ण भारतभर. पण फक्त या ५ राज्यांपुरता पाहायचं झालं तर साडे ५ कोटी सामान्य कुटुंब आणि २ कोटी उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आहेत. म्हणजेच एकूण पाहायचं झालं तर आता गॅस सिलेंडरचे कमी केलेल्या दराचा फायदा हा या ५ राज्यांमधील साडे सात कोटी लाभार्थ्यांना होणार आहे.
हे ही वाचा >> Rahul Gandhi :राहुल गांधीचा गंभीर आरोप, गौतम अदानी आणि PM मोदींना घेरलं, काय म्हणाले?
मे २०२० पर्यंत मोदी सरकार गॅस सिलेंडरवर सब्सिडी देत होतं, पण त्यानंतर हे अनुदान कमी-कमी करत जवळपास बंद झाल्यातच जमा होतं. याचा फायदा सरकारला झाला, ज्या सब्सिडीवर ३७ हजार कोटींचा खर्च सरकारचा होत होता, तो जवळपास ५ पटींनी कमी झाला. पण आता निवडणुका होऊ घातल्यात, महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधक रस्त्यापासून संसदेपर्यंत आंदोलनं करत असताना गॅस सिलेंडरचे दर २०० रूपयांनी कमी केले, त्यामागे निवडणुका असल्याचं विरोधक म्हणत आहेत.
आपण मांडलेल्या गणितानुसार जवळपास साडे ७ कोटी कुटुंबांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या दाव्यानुसार महागाईसारखे मुद्दे कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसची जमेची बाजू ठरले आणि त्यांना सत्ता मिळवता आली. त्यामुळे महागाईचा फटका बसू नये म्हणून या ५ विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तर हे दर कमी केले नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो, त्यामागचं गणित मांडण्याचा हा आमचा प्रयत्न होता.
