गुटखा आणि पान मसालावर लागणार का अधिकचा टॅक्स?; निर्मला सीतारामन यांनी दिले हे संकेत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सुरू झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 48व्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करणे आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला. पण त्यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन […]
ADVERTISEMENT
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सुरू झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 48व्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करणे आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला. पण त्यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत वेळेच्या कमतरतेमुळे तंबाखू आणि गुटख्यावरील करावर चर्चा होऊ शकली नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्याला गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे गुन्ह्याच्या श्रेणीतून चुका वगळण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी कौन्सिलने काही गुन्ह्यांना गुन्हेगारी ठरवण्याचे मान्य केले आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून 2 कोटी रुपये करण्याचे मान्य केले आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर महसूल सचिवांनी सांगितले की, डाळींच्या भुसावरील कराचा दर 5 टक्क्यांवरून शून्यावर आणला आहे. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या 48 व्या बैठकीत 15 अजेंडा होते. त्यापैकी केवळ 8 विषयपत्रिकेवर विचार करण्यात आला.
ऑनलाईन गेमिंग
याशिवाय जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनो चर्चेसाठी येऊ शकतात. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) गुरुवारी आपला अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केला. याशिवाय अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरही परिषद विचार करणार आहे.
कायदा समितीचा सल्ला
कायदा समितीने असेही सुचवले आहे की जीएसटी गुन्ह्यांसाठी, करदात्यांनी भरावे लागणारे शुल्क कराच्या रकमेच्या 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करावे. सध्या ते दीडशे टक्क्यांपर्यंत आहे. समितीने खटला सुरू करण्याची मर्यादा सध्याच्या 5 कोटींवरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. पान मसाला आणि गुटखा कंपन्यांच्या करचुकवेगिरीबाबत जीओएमच्या अहवालावर परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
38 वस्तूंवर विशिष्ट कर
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, मंत्र्यांच्या गटाने (GOM) ‘विशिष्ट कर आधारित आकारणी’ प्रस्तावित केली आहे. समितीने एकूण 38 वस्तूंवर विशिष्ट कर लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये पान-मसाला, हुक्का, चिल्लम, चघळणारे तंबाखू आदी पदार्थांचा समावेश आहे. या वस्तूंच्या किरकोळ विक्री किमतीवर 12 टक्के ते 69 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या त्यांच्यावर 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो.
हे वाचलं का?
