पैसा-पाणी: अमेरिका आणि भारतात ट्रेड डील होणार का?

भारताची कूटनिती

अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 50% कर लादला आहे. 25% कर Reciprocal आहे, म्हणजेच हा कर भारताच्या जास्त कर आकारणीच्या बदल्यात आहे, परंतु 25% अतिरिक्त कर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे आहे. पण भारत याच्या दबावाखाली आला नाही, याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीन आणि रशियाच्या राष्ट्रपतींना भेटून अमेरिकेला योग्य संदेश दिला. ही केवळ राजनैतिक बाब नाही, या टॅरिफ हे आता अमेरिकेवरच उलटू लागलं आहे.

अमेरिकेत महागाई दर वाढला

गेल्या आठवड्यात दोन आकडेवारी जाहीर झाल्या. अमेरिकेत महागाई दर 2.9% पर्यंत वाढला आहे. कंपन्यांनी इतर देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंच्या जास्त किंमती ग्राहकांवर लादण्यास सुरुवात केली आहे. कॉफीपासून ते गाड्यांपर्यंत सर्व गोष्टींच्या किंमती वाढत आहेत. दुसरीकडे, बेरोजगारी वाढत आहे आणि नवीन नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. ऑगस्टमध्ये केवळ 22,000 नोकऱ्या निर्माण झाल्या. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर, पूर्वीपेक्षा कमी नवीन नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. टॅरिफ लागू झाल्यापासून कंपन्यांनी नोकऱ्या देण्यास टाळाटाळ केली आहे.

वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे फेड रिझर्व्ह देखील अडचणीत सापडला आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे फेड रिझर्व्ह व्याजदरात कपात करू इच्छित आहे, परंतु वाढत्या महागाईमुळे त्यांना त्याबद्दल विचार करावा लागेल. या कपातीमुळे महागाई वाढू शकते. या आठवड्यात फेड रिझर्व्हच्या बैठकीत व्याजदरांबाबत निर्णय घेतला जाईल. व्याजदरात कपात ही भारतीय शेअर बाजारासाठी चांगली बातमी असेल. तेथील व्याजदरात कपात केल्यानंतर, परदेशी गुंतवणूकदार सामान्यतः भारतासारख्या बाजारपेठांकडे वळतात कारण परतावा चांगला असतो.

या सर्वांमध्ये, भारत आणि अमेरिकेला अजूनही व्यापार करार करावा लागेल, जो सोपा नाही. हे फक्त रशियन तेलाबद्दल नाही. भारत कमी-अधिक प्रमाणात खरेदी करू शकतो. अमेरिका भारतात कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ विकू इच्छित आहे. भारतातील कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला हे स्वीकारणे कठीण आहे.