Solapur Crime, सोलापूर : शासकीय कर्मचाऱ्याचे प्रलंबित वेतन काढून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्याचा प्रकार उत्तर सोलापूर तहसील कार्यालयात उघडकीस आला आहे. मंडळ अधिकाऱ्याचे थकलेले वेतन मंजूर करून देण्याच्या मोबदल्यात 60,000 रुपयांची मागणी करून त्यापैकी 40,000 रुपये स्वीकारताना नायब तहसीलदार चंद्रकांत काशीनाथ हेडगिरे (वय 52) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सोमवारी सायंकाळी रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई सायंकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली.
ADVERTISEMENT
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी असून त्यांचे वेतन काही काळापासून प्रलंबित होते. नियमानुसार वेतन काढण्यासाठी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केला होता. मात्र, कामकाज पुढे सरकत नसल्याने त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. याचदरम्यान तहसील कार्यालयातील संबंधित नायब तहसीलदाराने वेतन मंजुरीसाठी लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला 60,000 रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली होती. लाच देण्यास इच्छुक नसल्याने तक्रारदाराने या प्रकाराबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला.
तक्रारदाराने 5 डिसेंबर रोजी पुण्यातील ACB कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर विभागाने नियोजनबद्ध सापळा रचला. सोमवारी सायंकाळी ठरलेल्या ठिकाणी तक्रारदाराकडून 40,000 रुपये स्वीकारताच ACB पथकाने चंद्रकांत हेडगिरे याला रंगेहाथ ताब्यात घेतले. कारवाईनंतर तहसील कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांचं विचित्र कृत्य, भर कार्यक्रमात नितीश कुमारांनी महिला डॉक्टरचा हिजाबच खेचला अन्…
या कारवाईनंतर लगेचच ACB पथकाने आरोपीच्या जुळे सोलापूरमधील शिवरत्न नगर येथील निवासस्थानी झडती घेतली. झडतीदरम्यान घरात अंदाजे 60,000 रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली. याशिवाय काही महत्त्वाचे कागदपत्रे व इतर साहित्य सापडल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. या ऐवजांची तपासणी सुरू असून, त्याआधारे पुढील चौकशी करण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण कारवाई पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील ACB पथकाने केली. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित पुरावे गोळा करून रात्री उशिरापर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होती. आरोपीविरुद्ध सदर बाझार पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वेतनासारख्या मूलभूत हक्कासाठीही लाच द्यावी लागत असल्याच्या तक्रारींमुळे कर्मचारी वर्गात नाराजी व्यक्त होत आहे. ACB ने केलेल्या या कारवाईचे स्वागत होत असून, अशा प्रकारांवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
लातूर : 1 कोटीच्या विम्यासाठी लिफ्ट मागणाऱ्याला कारमध्ये जिवंत जाळलं, अर्धी हाडं उरली, आरोपीला अटक
ADVERTISEMENT











