Mla Disqualification : सुप्रीम कोर्टाची शिंदे गटाला नोटीस; कोर्टात काय झालं?

Shiv Sena Mla Disqualification Supreme Court : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. पण, नार्वेकरांनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना दिलासा. याच प्रकरणात नार्वेकरांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे-शिंदे कोर्टात गेले आहेत. शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून, यावर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. (Supreme Court Issued Notice to Eknath shinde faction)

शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका ठाकरे गटाने केली होती. या प्रकरणात शिंदे गटानेही ठाकरे गटातील १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल केली होती. आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवले होते.

विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारी रोजी दिला होता निकाल

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी या प्रकरणाचा निकाल दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना पात्र ठरवले. त्यामुळे ठाकरे गट आणि शिंदे गटचाने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

उद्धव ठाकरे गटाने राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या गाईडलाईन्सचे पालन विधानसभा अध्यक्षांनी केले नाही, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. याचिकेवर सोमवारी (२२ जानेवारी) सुनावणी झाली.

हेही वाचा >> “काही लोकं म्हणत होते, राम मंदिर बनलं तर आग लागेल”

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटातील ३८ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळली, त्याविरोधात ठाकरेंनी ही याचिका केली.

ठाकरेंच्या वकिलांनी व्यक्त केली चिंता

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिका दाखल केली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणात उच्च न्यायालयात जाण्याबद्दल विचारणा केली. ‘याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घ्यावी की, २२६ कलमान्वये उच्च न्यायालयात सुनावणी घ्यावी?’, असे कोर्टाने विचारले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी चिंता व्यक्त केली.

हेही वाचा >> “आपल्याला आज ‘श्रीमंत योगी’ मिळालाय..” महाराष्ट्रातील ‘या’ महाराजांकडून मोदींची शिवरायांसोबत तुलना!

‘उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तर निकालाला विलंब होईल’, असे सिब्बल यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालात उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, असे सिब्बल यांनी सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. शिंदे गटाला दोन आठवड्यात बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.