सोलापूरमध्ये कर्नाटक भवन! CM बोम्मई घोषणा करुन थांबले नाहीत… नियोजनालाही लागले

सोलापूर : काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. अशातच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोलापूरमध्ये कन्नड भवन बांधण्यासाठी तब्बल १० कोटी रुपये निधी देत असल्याची घोषणा केली आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग येथे ६७१.२८ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना चालना व कोनशीला बसविण्याचा कार्यक्रम झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

तसंच कर्नाटकातील भाविकांसाठी पंढरपूर, तुळजापूर आदी ठिकाणी यात्री निवासी केंद्राचीही स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा बोम्मई यांनी केली आहे. दरम्यान, बोम्मई यांच्या या दाव्याला कन्नड रक्षण वेदिका संघटनेचे सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष मल्लिकार्जुन करपे आणि कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सोमशेखर जमशेट्टी यांनीही दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आधीच तापलेल्या सीमावादाला आणखी खतपाणी मिळण्याची शक्यता आहे.

मल्लिकार्जुन करपे आणि सोमशेखर जमशेट्टी काय म्हणाले?

सीमावर्ती भागात आजही मुलभूत सुविधा नाहीत. नागरिकांना भयंकर सामाजिक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. इथल्या नागरिकांना वेळीच कोणतीही मदत मिळत नाही. अशात अक्कलकोट तालुक्यात मोठ्या संख्येने कन्नड बहुभाषिक नागरिक वास्तव्य करतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे कन्नड भाषेचा विकास झाला आहे. अक्कलकोट तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ७१ शाळा कन्नड माध्यमातून सुरू आहेत. ७ हजार विद्यार्थी कन्नड भाषेत शिक्षण घेत आहेत.

अक्कलकोटमध्ये डॉ. जगदेवी लिगाडे या मोठ्या कन्नड साहित्यिक होऊन गेल्या. त्यांच्या नावाने हे कन्नड भवन उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे तालुक्यात कन्नड भाषेतील सांस्कृतिक कार्यक्रम कन्नड भवनमध्ये घेतले जातील. कन्नड बोलणाऱ्यांही याचा मोठा फायदा होईल. सध्या सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच जमीन अधिग्रहण करून कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

बोम्मई काय म्हणाले?

सोलापूर, गोव्यासह केरळमध्ये कन्नड भवन निर्मितीसाठी प्रत्येक १० कोटी निधी देण्यात येईल. कर्नाटकातील भाविकांसाठी पंढरपूर, तुळजापूर, श्रीशैल, अय्यप्पा देवालय आदी ठिकाणी यात्री निवासी केंद्राची स्थापना केली जाईल. सीमा भागाच्या जिल्ह्यांतील १८०० ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण विकासाचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा, केरळ, तेलंगणातील सीमेवरील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सीमावर्ती भागातील शाळांसाठीही अनुदानाची तरतूद करण्यात येईल, असेही बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.