पालिका शाळांची प्रतिमा बदलण्याचा BMC चा प्रयत्न

मुंबई तक: मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अहवालामध्ये मुंबई माहापालिकेच्या शाळांबद्दल लोकांचा दृष्टीकोन बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 10 नवीन सीबीएसई शाळांना परवानगी देण्याबरोबरच पालिका शाळांमध्ये बाल हक्क संरक्षण समिती स्थापन करणे याबाबत जाहीर करण्यात आले आहे.

शिक्षण समितीचे उपायुक्त रमेश पवार यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोषी यांच्या उपस्थितीत शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यामध्ये 2701.77 कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प होता. ज्यामध्ये पालिका शाळांची ओळख बदलण्यासाठी बरेच प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिका शाळांचे ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ (MPS) असे नाव दिले आहे.

तसेच पालिकेच्या बोधचिन्हासह या नावाचा उल्लेख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिकेने 2020-2021 ला सुरू केलेल्या सीबीएसई शाळांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने 10 नवीन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये शहर विभागात 2, पश्चिम उपनगरात 3, पूर्व उपनगरांमध्ये 5 शाळा असतील. तसंच या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारी 2021 पासूनच सुरू करण्यात येणार आहे.

याव्यतिरिक्त पालिका शाळांमध्ये बालकांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी रिड्रेसल समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रथम आणि टिचर फॉर इंडिया संस्थेतर्फे परिपत्रकाचा मसूदा तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर याबाबतचा धोरणात्मक मसूदा तयार करण्यात येणार आहे. या रिड्रेसल समितीच्या माध्यमातून बालहक्क संरक्षण तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रशिक्षण देणार. तसंच विद्यार्थ्यांमध्ये Whatsapp आणि भीत्तीपत्रकांच्या माध्यमातून जागृती करण्यात येणार आहे.

या अर्थसंकल्पाबाबत माध्यमांशी बोलताना शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोषी यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या काही मुद्द्यांचा यात समावेश नसल्याचं त्या म्हणाल्या. त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणांमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्ष या नात्याने काही बाबी समाविष्ट करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यामध्ये एज्युकेशन हबच्या बाबात कोणतीच तयारी झाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

तसंच 6 वी ते 10 वीच्या पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना टॅब देणं आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. मागील काही घटनांमुळे टॅब घरी देत नसल्याचं सांगत इथून पुढे काही बदल करण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. तसंच, जेव्हा विद्यार्थी शाळा सोडून जातात तेव्हा टॅब सबमिट केल्यानंतरच त्यांना LC म्हणजे (leaving certificate ) देण्याची तरतूद केल्यास टॅब गहाळ होणं टाळता येईल असंही त्या म्हणाल्या.

इतर तरतुदी –

– कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका शाळांमध्ये हॅण्ड, सॅनिटायजर, साबण, हॅण्डवॉश, ऑक्सिमीटर, मास्क पुरविण्यासाठी 15.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– पालिका शाळांमध्ये उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यर्थ्यांसाठी करीअर काउन्सिलिंग कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. ज्यासाठी व्हॉट्सअप आणि चॅट बॉट व्दारे उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. करिअर टेन लॅब या संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी 21.10 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– विचारशील प्रयोगशाळा टिंकरिंग लॅब बृहन्मुंबई महानगरापालिकेच्या 5 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 25 माध्यमिक शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर टिंगरिंग लॅब सुरू करण्यात येणार आहे. ज्यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी 2.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

– मॉडेल संगीत केंद्र तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपये