भाजप नेत्यांची मागणी मान्य होणार? राज्यात लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याच्या हालचाली

मुंबई : राज्यात लव्ह जिहाद विरोधात कायदा लागू करण्याचा हालचाली सुरु झाल्या आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मात्र यात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, पण उत्तरप्रदेशसह वेगवेगळ्या राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास सुरु असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात लव्ह जिहादची प्रकरण वाढत असल्याचं म्हणतं मागील अनेक दिवसांपासून चित्रा वाघ, नितेश राणे यांच्यासह इतर भाजपच्या नेत्यांकडून उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याची मागणी केली जात होती. अशातच श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरण, धुळे आणि हिंगोली येथील लव्ह जिहादच्या प्रकरणांनंतर हा कायदा लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

लव्ह जिहाद कायद्याबाबत पडताळणी सुरु : उपमुख्यमंत्री

दरम्यान, या संदर्भात बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लव्ह जिहाद कायद्याबाबत आम्ही पडताळणी करत आहोत, अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. परंतु वेगवेगळ्या राज्यांनी काय कायदे केले आहेत याचा अभ्यास या निमित्ताने करणार आहोत.

उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात काय तरतूद

• लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, कोणाशीही खोटं बोलून विवाह करणं, अशा विवाहाला साह्य करणं आदी गोष्टी कायद्यानुसार गुन्हा मानलं जातं.

• दोषी आढळल्यास आरोपीला 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही स्वरुपाची शिक्षा होऊ शकते.

• पीडित मुलगी 18 वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल, तर 4 ते 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी तीन लाख रुपयांच्या दंडाची किंवा दोन्ही स्वरुपाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

• कोणती संस्था-संघटना या गुन्ह्यात सहभागी असेल, तर 3 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.