Ajit Pawar on Shivbhojan Thali : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी एका लेखी उत्तरात सांगितलं की, राज्य सरकारने 'शिवभोजन थाली' आणि 'आनंदाचा शिधा' या योजना बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने 'शिवभोजन थाळी' आणि 'आनंदाचा शिधा' कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ADVERTISEMENT
अजित पवार यांनी असंही सांगितलं की, या योजनांच्या काही विक्रेत्यांचे देयक प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्यांची थकबाकी लवकरात लवकर भरण्यासाठी शासन पुढाकार घेणार आहे आनंदाचा शिधा ही योजना 2022 मध्ये दिवाळी दरम्यान सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमध्ये केशरी रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांना 100 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात चार अन्नपदार्थ देण्यात आले होते. अन्नधान्याच्या नियमित वितरणाव्यतिरिक्त ही योजना होती. या किटच्या लाभार्थ्यांमध्ये अंत्योदय अन्न योजना आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 मध्ये असलेल्या कुटुंबांचा समावेश आहे.
हे ही वाचा >> Aurangzeb Tomb : "औरंगजेबाची कबर उखडा", विहिंपचा इशारा; 'कारसेवा करणार' म्हणजे नेमकं काय?
आत्महत्या प्रवण जिल्हे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चौदा जिल्ह्यांमधील (यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा समाविष्ट आहे) एपीएल शेतकरी (केशरी) कार्डधारकांना देखील ही किट वितरित केली जाते.
राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना सवलतीच्या दरात अन्न मिळावं म्हणून, राज्य सरकारने 2020 मध्ये शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आली. शिवभोजन थाळीमध्ये 2 चपात्या, 1 वाटी शिजवलेल्या भाज्या, 1 वाटी डाळ आणि भात या पदार्थांचा समावेश आहे. शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी "शिवभोजन अॅप्लिकेशन"ही विकसित करण्यात आलं आहे.
हे ही वाचा >> Pandharpur : विठुरायाच्या दारातले पंखे फक्त मंत्र्यांसाठी? महिलेनं मुश्रीफांना जाब विचारला, व्हिडीओ व्हायरल
सध्या, शिवभोजन योजनेतून दररोज 2 लाख थाळी वाटप करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. राज्यात सध्या 1904 शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शिवभोजन केंद्रांवर योग्य पद्धतीनं नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सीसीटीव्ही बसवण्याचं काम केलं जातंय. तसंच 100 मीटरच्या आत जिओ-फेन्सिंग सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे.
शिवभोजन योजनेच्या सुरुवातीपासून 27 मार्च 2024 पर्यंत एकूण 18,83,96,254 शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सरकारने ही माहिती दिली आहे.
ADVERTISEMENT












