काय आहे नेमके प्रकरण?

रेशमा पारधी या गेल्या 18 वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. 28 जुलै रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यामध्ये त्यांनी अंगणवाडीत पुरवल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या कच्च्या मालाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. "मुलांना अन्नाचे प्रमाण (क्वांटिटी) एकवेळ कमी द्या, पण उत्तम दर्जाचे (क्वालिटी) अन्न द्या, जेणेकरून बालकांचे कुपोषण थांबेल आणि त्यांना चांगले पोषण मिळेल," अशी कळकळीची विनंती त्यांनी या व्हिडिओद्वारे केली होती. तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईचे कौतुक करत, आपल्या भागातील हा प्रश्नही वरिष्ठांपर्यंत पोहोचावा याच भावनेने हा व्हिडिओ केल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाकडून चौकशी आणि सुधारणा होण्याऐवजी रेशमा पारधी यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. 

हे ही वाचा : सेंटर पॉईंट : रेशमा पारधी यांचं निकृष्ट आहारावर व्हिडीओ करणं म्हणजे सरकारची बदनामी?

दोन नोटिसा आणि नोकरीवरून हकालपट्टी 

अधिकाऱ्यांनी भेटायला बोलावले असता अधिकृत कार्यालयात न जाता दुसऱ्या ठिकाणी बोलावल्याने त्या गेल्या नाहीत. यावरून 'शिस्तभंग' आणि 'शासकीय कर्मचारी असताना सोशल मीडियाचा गैरवापर करणे' या कारणास्तव त्यांना दोन नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांनी 24 तासांत आणि अवघ्या दोन तासांत लेखी खुलासा दिला, मात्र तो अमान्य करत त्यांना थेट 'मानधनी सेवेतून कायमस्वरूपी निष्कासित' करण्याचे आदेश काढण्यात आले.

पर्सनल मोबाईलची तपासणी

चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडीतील साहित्याची पाहणी करण्यापेक्षा रेशमा यांच्या वैयक्तिक मोबाईलमधील इंस्टाग्राम अकाउंटची तपासणी करून व्हिडिओंची नोंद ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हे ही वाचा : अनेकांनी समजावलं, तरी पोरगा गेला, सोबत आईबापही गेले; खवड्या डोंगरावर काय घडलं?

'रील्सबाजी'चा आरोप आणि स्पष्टीकरण

लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून रेशमा पारधी या वर्गात बसून रील्स बनवत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर स्पष्टीकरण देताना त्या म्हणाल्या की, "माझ्या अकाउंटवर मुलांच्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे आणि मी स्वत: बनवलेल्या शैक्षणिक साहित्याचे व्हिडिओ आहेत. एक-दोन वैयक्तिक व्हिडिओ आहेत, पण ते मुलांच्या वेळेत किंवा वर्गात बनवलेले नाहीत. मी आदिवासी भागातील मुलांसाठी प्रामाणिकपणे काम करते."

हे ही वाचा : 5 मुलांची आई प्रियकरासोबत पळाली, नैराश्यात जाऊन नवऱ्याने संपवलं जीवन

राजकीय पाठिंबा आणि उपस्थित झालेले गंभीर प्रश्न

या कारवाईनंतर खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासह सामाजिक संघटनांनी रेशमा पारधी यांना पाठिंबा दर्शवला. एका अंगणवाडी सेविकेने मुलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी प्रश्न विचारला तर तिच्यावर कारवाई करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित केला गेला. तसेच, "आम्हाला शासकीय कर्मचारी मानून सोशल मीडिया नियमावली लागू केली जाते, मग हक्क मागताना किंवा कंत्राटी सेवेतून कायम करताना आम्हाला सातवा वेतन आयोग का दिला जात नाही?" असा थेट प्रश्न रेशमा पारधी यांनी विचारला आहे.

सध्या रेशमा पारधी यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी त्यांना अद्याप कोणतेही अधिकृत आदेश मिळालेले नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाने प्रशासकीय कारभारातील विरोधाभास आणि अंगणवाड्यांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या आहाराच्या दर्जावर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.