इथेनॉलवर जडला जीव, पण साखरेने केला गेम! मोदी सरकार साखर स्वस्त करणार की नाही?

त्यामुळे आता सगळ्यात मोठा प्रश्न असाए की, भारतासारख्या जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देशाला परदेशातून साखर आयात करण्याची वेळ का येतेय? याचा संबंध थेट E20 इथेनॉल धोरणाशी आहे का? आणि जर उसाचा वापर साखरेऐवजी इथेनॉलसाठी वाढत गेला, तर त्याचा परिणाम फक्त पेट्रोलच्या टाकीवर होणार आहे की आपल्या स्वयंपाकघराच्या बजेटवरही? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपण या व्हिडिओमध्ये अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

साखर अचानक महाग का होतेय?

सगळ्यात आधी एक गोष्ट स्पष्ट करूया की, देशात साखर संपलेली नाही. आपल्याकडे आजही मोठ्या प्रमाणावर साखरेचं उत्पादन होतंय. मग असं असताना साखर अचानक का महाग झाली? तर याचं साधं कारण आहे ते म्हणजे बाजारात उपलब्ध असलेली साखर आणि तिची मागणी यामधलं गणित बिघडतंय. 

2025-26 च्या साखर हंगामात भारतात जवळपास 3 कोटी 11 लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. खरं तर हा आकडा मोठा आहे. पण या आकड्याकडे फक्त वरवर पाहून चालणार नाही.

कारण उसापासून तयार होऊ शकणाऱ्या साखरेपैकी काही भाग आता साखर म्हणून बाजारात येत नाही. तर तो ऊस इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरला जातोय. या हंगामात जवळपास 31 लाख टन साखरेइतकं उत्पादन इथेनॉलकडे वळवलं गेल्याचा अंदाज आहे.

हे सगळं गणित आपण एका सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊया...

समजा तुमच्याकडे 1000 रुपये आहेत. त्यातील काही पैसे तुम्ही घराच्या किराण्यासाठी वापरता आणि काही पैसे पेट्रोलसाठी. पण अचानक पेट्रोलचा खर्च वाढला, तर किराण्यासाठी उरणारे पैसे कमी होतात.

अगदी तसंच इथे होतंय. उसाचा वापर एकाच वेळी दोन ठिकाणी होतोय.. एक साखर आणि दुसरा इथेनॉलसाठी. 

अचानक साखरेचा तुटवडा का?

आता इथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्या. साखर पूर्णपणे संपण्याची परिस्थिती नाही. पण अतिरिक्त साठा कमी होत चालला आहे. देशाचं वार्षिक साखर उत्पादन आणि देशातील वापर यामध्ये फार मोठं अंतर राहिलेलं नाही. निव्वळ साखर उत्पादन जवळपास 2 कोटी 80 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. तर देशाचा वार्षिक वापर जवळपास 2 कोटी 83 लाख टन आहे. म्हणजेच उत्पादन आणि खप यामध्ये तफावत येऊ शकते. त्यात काही प्रमाणात साखर निर्यात देखील होते.

अशावेळी देशांतील साखरेची मागणी भागवायची कशी? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यासाठी आपल्याला जुन्या साठ्यावर अवलंबून राहावं लागतं. पण हाच जुना साठा आता कमी होतोय. ICRA च्या अंदाजानुसार, सप्टेंबर 2026 पर्यंत देशातील साखरेचा शिल्लक साठा जवळपास 43 लाख टन राहू शकतो. एक वर्ष आधी हा साठा जवळपास 53 लाख टन होता. म्हणजे एका वर्षात जवळपास 10 लाख टनांची घट. 43 लाख टन हा आकडा मोठा वाटला तरी देशातील मागणीच्या तुलनेत हा साठा फक्त दोन महिने पुरेल एवढाच आहे. म्हणजेच बाजारात साखर आहे... पण पूर्वीसारखी भरघोस नाही.

त्यातच आता सणवारांना सुरुवात झालीए. ऑगस्टपासून-नोव्हेंबरपर्यंत भारतात साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी या सणांमध्ये देशात घरोघरी मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर होतो. म्हणजे एका बाजूला साठा कमी होत असताना दुसरीकडे चटकन मागणी वाढणार.

अशावेळी अर्थशास्त्राचा अगदी साधा नियम आहे.. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी झाली, तर किंमत वाढते. याचाच परिणाम साखरेच्या दरांवर दिसतोय. ज्याचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसू लागलाय. आणि इथेच येतो इथेनॉलचा खरा मुद्दा..

सरकार गेल्या काही वर्षांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यावर मोठा भर देत आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करतो. कच्चं तेल आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होतं. जर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवला, तर कच्च्या तेलाची आयात काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकते. ज्यामुळे परकीय चलनाची बचत होऊ शकते. तसंच शेतकऱ्यांना उसासाठी अतिरिक्त बाजारपेठही मिळू शकते. म्हणूनच सरकारने E20चं लक्ष्य ठेवलं. म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण.

खरं तर इथेनॉल निर्मितीसाठी अनेक प्रकारचा कच्चा माल वापरला जातो. ऊस, मोलॅसिस, साखरेवर आधारित फीडस्टॉक, मका, तांदूळ इत्यादी..  म्हणजेच शेतीतून मिळणाऱ्या इतर पिकांमधूनही इथेनॉल तयार करता येतं. त्यामुळे असा प्रश्न उद्भवतो की, जो ऊस साखर बनवू शकतो त्याच उसाचा वापर इथेनॉलसाठी केला तर साखरेचं उत्पादन कमी होणार नाही का?

कारण याच हंगामात जवळपास 31 लाख टन साखरेइतकं उसाचं उत्पादन इथेनॉलकडे वळवलं गेलं. हे प्रमाण काही थोडंथोडकं नाही. जेव्हा बाजारात आधीच साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होत असेल, तेव्हा याचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो.

इथेनॉल धोरण चुकीचं आहे का? 

तर याचं उत्तर आहे...  नाही धोरण चुकीचं नाही.. खरं तर इथेनॉलचे अनेक फायदे आहेत. जसं की, कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊ शकते. परकीय चलनाची बचत होईल. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ मिळेल. त्यामुळे इथेनॉल धोरण पूर्णपणे चुकीचं आहे, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. पण समस्या आहे ती संतुलनाची. कारण शेतीमधून मिळणारा कच्चा माल मर्यादित आहे.

समजा, उद्या इथेनॉलसाठी उसाऐवजी मोठ्या प्रमाणावर मका किंवा तांदळांची मागणी वाढली तर? अशावेळी समस्या आणखी मोठी होऊ शकते. कल्पना करा... इथेनॉलमुळे कच्च्या तेलावरचं अवलंबित्व कमी झालं. पण त्याच वेळी मक्याची मागणी वाढली तर त्याचा परिणाम हा थेट चिकनच्या किंमतीवर होईल. कारण मक्याचा वापर पोल्ट्री आणि पशुखाद्यासाठीही होतो. जर कोंबडीच्या खाद्याचा खर्च वाढला. तर त्याचा परिणाम थेट चिकनच्या किंमतीवर होणार.. म्हणजेच एका धोरणाचा परिणाम दुसऱ्या बाजारपेठेवर निश्चितच होऊ शकतो.

याच मुद्द्यावर मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही महत्त्वाचं मत व्यक्त केलं आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग वाढवण्याआधी अन्न विरुद्ध इंधन या दोन्हींचं संतुलन तपासण्याची गरज आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

याचा अर्थ इथेनॉल बंद करा असा नाही. मुद्दा एवढाच की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वाढवताना त्याचा परिणाम अन्नाच्या किंमतीवर तर होत नाही ना, हेही पाहावं लागेल. 

आता सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे. कारण साखरेचे दर वाढत आहेत. सणांचा हंगाम समोर आहे. देशांतर्गत साठा कमी होतोय. त्यामुळे आता सरकारने काही पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार... जवळपास 10 लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याचा विचार सुरू आहे. 2021-22 मध्ये भारताने 1 कोटी 20 लाख टनांपेक्षा जास्त साखर निर्यात केली होती. आणि आता परदेशातून साखर आणण्याची चर्चा. हा बदल बरंच काही सांगून जातो.

साखरेचा दर वाढला तर सर्वात आधी थेट परिणाम घरगुती खर्चावर होतो. पण परिणाम फक्त साखरेपुरता मर्यादित राहत नाही.

साखर ही अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. त्यामुळे साखरेच्या किंमती सातत्याने वाढल्या तर कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो. आणि कंपन्या हा वाढलेला खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल करणार. म्हणजे... आज साखर महाग झाली तर उद्या मिठाई, बिस्किट किंवा शीतपेय हमखास महाग होण्याची शक्यता आहे. 

तर या संपूर्ण गोष्टीचा सारांश काय? तर भारताला इथेनॉलची गरज आहे. पण असं असलं तरी शेवटी विकासाचा मीटर फक्त पेट्रोल पंपावर पाहून चालणार नाही... तो आपल्याला सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातही पाहावा लागेल.