सेंटर पॉईंट: कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता...

तृणमूलच्या 20 खासदारांच्या यादीत ममतांची हुकुमाची राणी सयोनी घोष यांचाही समावेश असल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रातही अजित पवार, तटकरे, पटेल, अशोक चव्हाण, विखे पाटील, राणे आणि अशा अनेक चेहऱ्यांची मोठी यादी आहे जे भाजपविरोधात तितकेच प्रखर होते. रवींद्र वायकर तर डोळ्यात पाणी आणून आपण का ठाकरेंना सोडतोय हे सांगून शिंदेंकडे गेले. पण कुणाची संस्था, कुणाची केस, कुठं ईडी, कुठं सीबीआय, कुठं भ्रष्टाचाराचा आरोप, कुठं चौकशी, कुठं निधी, कुठं बँक, कुठे कारखाना अशा शेकडो मजबुऱ्या त्यांना विपरीत निर्णयाप्रत पोहोचवतात.

कदाचित असा निर्णय घेण्याआधी घरातील आरसे काढून टाकत असावेत. पण मुद्दा हा नाहीए.. पक्ष फुटण्याचा इतिहास फार जुना आहे. पण गेल्या 12 वर्षांचा ताजा इतिहास बघितला तर पहिला प्रयोग 2020 मध्ये झाला होता. जेव्हा रामविलास पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पक्षात उभी फूट पडली. चिराग पासवान यांना बाजूला करुन त्यांचे काका पशुपती पारस यांनी पक्ष ताब्यात घेतला होता. त्यानंतर अशा अनेक पशुपती पारस यांची मालिका अनेक राज्यात बघायला मिळाली. राष्ट्रवादीत अजित पवार, शिवसेनेत एकनाथ शिंदे, आसाममध्ये हिमंता शर्मा आणि ताजे-ताजे बंगालमधील ऋतब्रत बॅनर्जी.

केवळ स्थानिक पक्षच नाही तर राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही मध्य प्रदेशात काल मीनाक्षी नटराजन यांचा राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानं धक्का बसला. त्यांनी आपल्या विरोधातली केस प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप आहे. पण ते किती खरंय? याची पडताळणी करण्याआधीच भाजपच्या आक्षेपानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना एक्स्प्लेनेशनची संधी न देता अर्ज बाद केला. तिकडं झारखंडमधून रिलायन्सचे डायरेक्टर असलेले परिमल नथवानी यांनीही अर्ज दाखल केला. त्यांच्याही अर्जात डिस्क्रीपन्सी असल्याचा आक्षेप होता. तिथं निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नथवानी यांना 24 तासाची मुदत दिली.

दोन राज्यं.. दोन पक्ष आणि दोन वेगवेगळे न्याय. हे बघितल्यानंतर आणखी एक शेर आठवला..

तुम्हारा शहर.. तुमही कातिल, तुमही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ..
हमे यकीन था की कसूर हमारा ही निकलेगा..

2014 ते 2021 या काळात जवळपास 177 आमदार, खासदारांनी भाजप जॉईन करण्यासाठी काँग्रेसला रामराम ठोकल्याचं एडीआरच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

2014 ला काँग्रेस लोकसभेत 44 जागांवर आली. 2019 मध्ये काँग्रेसचे केवळ 52 खासदार निवडून आले.
2024 मध्ये राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा आणि संविधान बदलाचा नॅरेटिव्ह चालला आणि काँग्रेस 99 वर पोहोचली.

हे ही वाचा>> सेंटर पॉइंटः राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नेमकं चालवतंय कोण? ‘ही’ Inside स्टोरी वाचून तुम्हीही व्हाल हैराण!

पण दरम्यानच्या काळात काँग्रेसची राज्याराज्यात झालेली खस्ता हालत बघून स्थानिक पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसची लक्तरं काढली. शरद पवारांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींबद्दल काय-काय विधानं केलीत ती आठवून बघा.

ममता असो किंवा मग स्टॅलिन किंवा सपाचे अखिलेश किंवा मग लालू-तेजस्वी यांनी आता काँग्रेस संपून आपलीच आघाडी देशाला पर्याय देऊ शकते या झोकात ते वावरले. पण आता वेळ बदललीय, कधीकाळी काँग्रेस आणि राहुल गांधींची खिल्ली उडवणारे आता त्यांच्याकडे आशेनं बघू लागले आहेत.

बंगालमध्ये तृणमूलचा बँड वाजल्यानंतर ममतांना इंडिया आघाडीची आठवण झाली. त्यांनी मीटिंग बोलवा अशी विनंती केली आणि मीटिंग झालीही. पण जी काँग्रेस कुणालाच नको होती किंवा काँग्रेसमुक्त भारत या मोदींच्या नाऱ्याला काँग्रेसचे मित्रपक्षही आनंदानं साथ देत होते, ते आता काँग्रेसकडे आशेनं का बघू लागले आहेत? 
तर बघा..

2022 च्या यूपीच्या निवडणुकीत सन्मानजनक जागा न मिळाल्यानं काँग्रेसला एकट्याने लढावं लागलं होतं.. तिथं अखिलेश आणि मायावती एकत्रित लढले होते.. काँग्रेसनं 399 जागा लढल्या आणि 2.39 टक्के वोट शेअरसह 2 जागा जिंकल्या. अखिलेश यांनी 125 जागा जिंकल्या. विरोधी पक्षनेतेपद सपाला मिळालं. बसपा 1 जागा जिंकून विस्मृतीत गेली. मायावतींना शेवटचं राजकीय व्यासपीठावर देशानं ठळक भूमिका निभावताना कधी पाहिलंय प्रश्न आहे.

तिकडं बिहारमध्ये सत्तेच्या जवळपास पोहोचणारी राजद यावेळी गारद झाली. कारण तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वात राजदला कशाबशा 25 जागा मिळाल्या. त्यांची स्थिती बिकट आहे. तृणमूल काँग्रेसनं लोकसभेला काँग्रेसला एकही जागा सोडली नाही. विधानसभेत तृणमूल एकटी सामोरी गेली. ममता 80 जागांवर अडकल्या. त्यातले 60 आमदार मूळ टीएमसी आमचीच म्हणून ममतांना आव्हान देत आहेत. 20 खासदार भाजपसोबत जाण्याच्या तयारीत आहेत.

ममतांनी रक्त पाणी एक करुन उभारलेला पक्ष 15 दिवसात डोळ्यादेखत नेस्तनाबूत होताना बघावं लागत आहे. ममता स्वत: पराभूत झाल्या. दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल स्वत:ही हरलेत आणि त्यांच्या पक्षाची सत्ताही गेली. तिकडं पंजाबमधून राज्यसभेवर गेलेले 7 खासदार राघव चढ्ढांच्या नेतृत्वात आधीच भाजपवासी झाले आहेत.

स्टॅलिन यांचा डीएमके दुखावलाय. राहुल गांधींनी टीव्हीकेशी आघाडी केल्याचा राग त्यांच्या मनात आहे. पण स्टॅलिन मुख्यमंत्री राहूनही निवडणुक जिंकू शकले नाहीत. त्यांचा पक्ष 59 जागांवर थांबला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले. अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवारांनी उभारलेला पक्ष त्यांच्या सुनेच्या ताब्यात गेला.

राष्ट्रवादीचे 8 खासदार आहेत. पण ऑपरेशन तुतारीची भीती राष्ट्रवादीला कायम आहे. त्याशिवाय शरद पवार केंद्रात नेमकी कुठली भूमिका घेतील याबद्दल काँग्रेसच्याही मनात शंका आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचेही दोन भाग झाले आहेत. शिंदेंकडे 7 आणि ठाकरेंकडे 9 खासदार आहेत. ऑपरेशन टायगरची भीती ठाकरेंसाठी मोठी डोकेदुखी ठरु शकते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष विचारधारा घेऊन स्वायत्तपणे लढणाऱ्या स्थानिक पक्षांचं भविष्य भाजपच्या काळात अंधारमय झाल्याचं स्पष्ट आहे. त्यामुळेच आता राहुल गांधींशिवाय त्यांना मोठा पर्याय दिसत नाही. कालपर्यंत आयटी सेल ज्या राहुल गांधींना पप्पू म्हणून हिणवत होती, आणि विरोधक खिल्ली उडवत होते, त्यांच्यामध्ये आशा की किरण दिसण्याचं कारण काय?

एकतर राहुल गांधी निडर आहेत. ते ईडी, सीबीआय, आयटी, आयटी सेल किंवा मोदी-शाह यांच्या सत्तेला घाबरत नाहीत हे त्यांनी 12 वर्षात दाखवून दिलं आहे. अत्यंत हिणकस ट्रोलिंगला सामोरं जाऊनही राहुल गांधी अत्यंत नेटानं, आत्मविश्वासानं राजकीय पटलावर उभे राहिले. 3500 किलोमीटरच्या 'भारत जोडो' यात्रेनं त्यांच्याबद्दलची प्रतिमा जनमानसात उजळली. किंबहुना त्याच बळावर भाजपला 240 वर रोखण्यात विरोधकांना यश आलं. 

राहुल गांधींनी पक्षाचं अध्यक्षपद 2019 च्या पराभवानंतर सोडलं. कोरोनाबद्दलचं भाकीत असो, चीननं आपल्या जमिनीवर कब्जा केल्याचं प्रकरण असो..

इकॉनॉमिक क्रायसिसचं संकट असो.. एपस्टिन फाईल्स.. पाकिस्तानविरोधात ऑपरेशन सिंदूरमधील माघार.
नीट, सीयूईटी, सीबीएसईचे घोळ आणि भ्रष्टाचार... या सगळ्याबद्दल मोदी आणि शाह यांना जर लोकसभेत अत्यंत टोकदार भाषेत घेरण्याची हिंमत दाखवत असेल तर ते केवळ राहुल गांधी आहेत. कुठल्याही स्थानिक पक्षाचा नेता राहुल गांधी यांच्याइतका प्रखरपणे भाजपविरोधात लढताना दिसत नाही. विरोधकांना आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री व्हायचंय पण त्यांना भाजपच्या नेतृत्वाबद्दल आणि नेत्यांबद्दल ब्र काढतानाही भीती वाटते जी राहुल गांधींमध्ये दिसत नाही.

विशेष म्हणजे सोनिया गांधींची काँग्रेस आता राहुल यांनी कन्वर्ट करुन आपल्या ताब्यात घेतली आहे. चिदंबरम्, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद, कमलनाथ, गहलोत, पृथ्वीराज चव्हाण, दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचं ओझं राहुल यांनी आता झुगारुन दिलं आहे. त्यांनी प्रत्येक राज्यात नवे चेहरे द्यायला सुरुवात केली आहे. जे कडवे काँग्रेसी आहेत त्यांची मोट बांधायला सुरुवात केली आहे. 

सिद्धरामय्या यांना सीडब्लूसीमध्ये घेऊन तिथं आक्रमक असलेल्या डी.के.शिवकुमार यांची एन्ट्री असो किंवा मग राजस्थानसाठी पायलट प्लॅन असो. की मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि दिग्गीराजांऐवजी गांधीवादी असलेल्या मीनाक्षी नटराजन यांना संधी देणं किंवा आंध्रात राजशेखर रेड्डींची कन्या असलेल्या शर्मिलांच्या हातात काँग्रेसची धुरा देणं.  राहुल गांधी आता नवी फळी तयार करण्याच्या इराद्यात आहेत. त्यांचं लक्ष 2029 च्या निवडणुकीकडे आहे.

अशा काळात जर स्थानिक पक्ष वाचवायचे असतील तर काँग्रेस हाच एकमेव पर्याय आहे या मानसिकतेपर्यंत प्रांतिक पक्षांचे शिलेदार आलेले बघायला मिळत आहेत. त्यामुळेच गेल्या वर्षी मान्सून सत्रानंतर इंडिया आघाडीची एकही बैठक झाली नव्हती ती आता तीन पक्षांचे तीन तुकडे झाल्यानंतर तातडीनं झाली. ती बोलावण्यात यावी यासाठी स्वत: ममतांनी प्रयत्न केले. समविचारी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांचं अस्तित्व आता काँग्रेस किती मजबूतपणे नेतृत्व करते यावर अवलंबून राहिलं आहे. कारण ईडी, सीबीआय, आयटी आणि कोर्ट-कचेऱ्यात अडकलेले राजकीय पक्षांचे निर्णय बघता सक्षम पर्याय म्हणून भाजपसमोर राहुल गांधींशिवाय आणि काँग्रेसशिवाय कोण उभं राहणार हा प्रश्न आहेच.

अर्थात तरीही लढाई फार सोपी नाही. कारण टीएमसी, आम आदमीचे खासदार आधीच फुटले आहेत. जर त्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची भर पडली तर नारी शक्तीच्या आडून आलेलं डीलिमिटेशनचं विधेयक पुन्हा संसदेत येऊ शकतं. अशा वेळी डीएमके नाराज असली तरीही केवळ दक्षिण वाचवण्यासाठी का होईना त्यांना काँग्रेसला साथ देणं कंपलशन असेल. स्थानिक पक्षांनी धर्मनिरपेक्ष विचाराचा नारा देताना काँग्रेसचा वोट शेअर आणि जागाही खाल्ल्या.

बिहार, यूपी, बंगाल, तामिळनाडू अशा राज्यात काँग्रेस सत्तेपासून अनेक दशकं झालं दूर आहे. आता त्याच पक्षांना आपल्या बचावासाठी पुन्हा एकदा काँग्रेसकडे धाव घ्यावी लागली आहे आणि ज्याचं नेतृत्व विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि 99 खासदारांचा प्रतिनिधी म्हणून काँग्रेसकडे आहे.

• राहुल 55 वर्षांचे आहेत.
• अखिलेश 52 वर्षांचे आहेत 
• सुप्रिया सुळे 56 वर्षांच्या आहेत
• उदयनिधी स्टॅलिन 48 वर्षांचे आहेत.
• विजय थलपती 51 वर्षांचे आहेत
• तेजस्वी 36 वर्षांचे आहेत.
• अभिषेक बॅनर्जी 38 वर्षांचे आहेत.
• आदित्य ठाकरे 35 वर्षाचे आहेत. 

ता राहुल गांधी वयोगटाच्या तुलनेतही म्हणजे पुढच्या 40 वर्षाच्या राजकारणाता परीघ बघितला तरी किमान 20-25 वर्षं काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींचा वरचष्मा कायम असेल. जो गांधी भाजपच्या कुठल्याही विचाराशी तडजोड करत नाही.

बाकी स्वार्थी राजकारणी आणि त्यांच्या माकडउड्या राजकारणात निरंतर चालू राहतील. जाता-जाता त्यावरचा एक शेर आठवला.

समझने ही नहीं देती सियासत हम को सच्चाई, 
कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पन नहीं मिलता...