धाराशिवच्या राजकीय स्थित्यंतरामागील कारणे

धाराशिवच्या या राजकीय स्थित्यंतरामागे केवळ सत्ता बदल हे एकमेव कारण नसून, तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून धुमसत असलेला असंतोष कारणीभूत ठरला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आकडे पाहिले तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची जिल्ह्यातील पकड किती सैल झाली होती, हे स्पष्ट होते. जिल्ह्यातील 55 जागांच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ठाकरे गटाला केवळ 7 जागांवर समाधान मानावे लागले आणि जिल्हा परिषद हातची गेली. जिल्ह्यातील 8 पंचायत समित्यांपैकी 4 जागांवर शिवसेना तर 4 जागांवर भाजपचा ताबा आला. नगरपरिषदांमध्येही 4 भाजप आणि 4 शिवसेना असे समसमान विभाजन झाले. या निकालांमुळे ठाकरे गटाचा मूळ आधारस्तंभ असलेला तळागाळातील कार्यकर्ता पुरता हादरला होता. याच काळात सत्ताधारी भाजपचे नेते आणि आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधी आणून स्वतःचे प्रस्त वाढवण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली.

या संपूर्ण घडामोडींमध्ये 'वरिष्ठांकडून वाऱ्यावर सोडल्याची' भावना कार्यकर्त्यांमध्ये सर्वाधिक दाटून आली होती. महाराष्ट्रात एकीकडे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांसारखे दिग्गज नेते अगदी छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनाही प्रतिष्ठेचे बनवतात, स्वतः ठिकठिकाणी जाऊन बैठका घेतात आणि संपूर्ण मॅनेजमेंट फायनलाईज करतात. अगदी पुणे, पिंपरी-चिंचवड ते रायगड आणि परभणीपर्यंत हे नेते स्वतः तळ ठोकून पक्षाला बळ देत होते. याउलट, धाराशिवमध्ये समोरून सत्ताधाऱ्यांकडून प्रचंड रसद पुरवली जात असताना उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही मोठी सभा घेतली नाही, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे प्रचाराकडे फिरकले नाहीत, की संजय राऊत यांच्यासारखे पहिल्या फळीतील नेते रस्त्यावर उतरले नाहीत.

"निवडणूक लढवण्यासाठी केवळ भावनिकता पुरेशी नसते, तर पॅम्प्लेट वाटण्यापासून ते बॅनर लावण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीला आर्थिक बळ (रसद) लागते. समोरून विरोधक इतके प्रबळ होत असताना पक्षाकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याने आम्ही उघडे पडत चाललो होतो," अशी प्रॅक्टिकल खंत कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवली. स्थानिक पातळीवर तर अशी परिस्थिती झाली होती की, तिकीट वाटपापासून ते सर्व निर्णय राणाजगजितसिंह पाटीलच मॅनेज करत होते आणि इतर सर्व पक्ष त्यांच्याच इशाऱ्यावर चालत असल्यासारखे चित्र होते. अशा व्यूहरचनेत अडकून राजकीय अस्तित्व संपवण्यापेक्षा, जो नेता आपल्याला सर्व प्रकारचे बॅकिंग आणि बळ देईल, अशा एकनाथ शिंदेंच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय ओमराजेंनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला.

हे ही वाचा : Pune Metro : बालीची ट्रिप, लोहगडावर प्रीवेडिंग शूट आणि क्रिकेटर बॉयफ्रेंड...

निष्ठेपेक्षा अस्तित्त्वाला प्राधान्य

राजकारणाच्या या प्रॅक्टिकल गेममध्ये 'निष्ठे'पेक्षा 'अस्तित्वाला' प्राधान्य दिले गेल्याचे स्पष्ट दिसते. जेव्हा ओमराजेंना निष्ठेबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी "माझ्या ज्या माणसांनी निष्ठेने काम केले, त्यांना लोकांनी का निवडून दिले नाही? लोकांनी पैसा, निधी आणि कामे बघून मतदान केले. आमच्याकडे केवळ सत्तेची कमी होती, म्हणून आम्ही सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला," असे थेट स्पष्टीकरण दिले. आजचे 'न्यू नॉर्मल' राजकारण हेच आहे की, कार्यकर्ते टिकवायचे असतील तर त्यांना निधी आणि ताकद द्यावी लागते, अन्यथा ते सोडून जातात. धाराशिवचे राजकारण गेल्या 25-30 वर्षांपासून 'पाटील विरुद्ध निंबाळकर' या दोन घराण्यांभोवतीच फिरत राहिले आहे.

जिल्हा परिषद आणि डीपीडीसी (DPDC) या जिल्ह्याच्या तिजोऱ्यांवर राणा पाटलांचे नियंत्रण वाढल्याने खासदारांच्या विकासकामांना खिळ बसली होती आणि टेंडर प्रक्रियेपासून ते कामांपर्यंत त्यांची साईज कमी करण्यात आली होती. आता ओमराजे शिंदे गटात गेल्यामुळे जिल्ह्यात 'बॅलन्स ऑफ पॉवर' (सत्तेचा समतोल) साधला जाईल आणि दोन्ही गटांना समसमान वजन मिळून कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा निंबाळकर समर्थकांना आहे.

हे ही वाचा : सियाच्या अशा गोष्टी की हादरुन जाल! केतनच्या आई-वडिलांनी काय सांगितलं?

भाजपचे प्लॅनिंग

दुसरीकडे, या बंडखोरीमागे दिल्लीतील भाजप हायकमांडचे एक मोठे राष्ट्रीय धोरण आणि मॅक्रो-प्लॅनिंग कार्यरत असल्याचे दिसते. आगामी काळातील 'डीलिमिटेशन बिल' (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि महिला आरक्षण बिल यामुळे उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्यातील लोकसभा जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. दक्षिण भारतात भाजपला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने (उदा. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ येथील विरोधी सत्ता), दिल्लीत पुन्हा दोन-तृतीयांश (363 जागा) बहुमताने सत्ता आणण्यासाठी भाजपला देशभरातील प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. यासाठी केवळ वेगळा गट म्हणून नव्हे, तर खासदारांचे थेट विलीनीकरण (मर्जर) करण्याकडे भाजपचा कल आहे. याच मोठ्या राष्ट्रीय रणनीतीला धाराशिवमधील स्थानिक असंतोषाची जोड मिळाली आणि हे समीकरण जुळून आले.

या संपूर्ण घडामोडींवर धाराशिवच्या जनतेमध्ये तीव्र मतभिन्नता पाहायला मिळत आहे. एसटी स्टँड आणि चहाच्या टपऱ्यांवर भेटलेले काही सामान्य मतदार आजही कमालीचे भावनिक आहेत; "गळ्याला कट्यार लावली असती, तरी ओमराजेंनी निष्ठा बदलायला नको होती," अशा प्रतिक्रिया काही मतदारांनी दिल्या. मात्र, प्रॅक्टिकल राजकारणात मतदारांची मानसिकताही बदलली आहे, ही आजची शोकांतिका आहे. मतदारांना निवडणुकांमध्ये पैसा हवा असतो, लाडकी बहीण योजना आणि विविध शासकीय योजनांचे लाभही हवे असतात, पण नेत्यांनी मात्र प्रामाणिक आणि निष्ठावंत राहावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे मतदार जे पेरतात, त्याचेच प्रतिबिंब नेत्यांच्या भूमिकेतून उमटताना दिसत आहे.

धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघांपैकी बार्शीचे दिलीपराव सोपल, उमरग्याचे प्रवीण स्वामी आणि कळमचे कैलास पाटील हे तीन आमदार आता शिल्लक राहिले आहेत. हे तिघेही खासदार ओमराजेंच्या अत्यंत जवळचे आणि ट्यूनिंगमधले असल्याने, येणाऱ्या काळात बदलत्या परिस्थितीनुसार हे आमदारही काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तूर्तास, निष्ठेचे आणि भावनेचे राजकारण मागे पडून धाराशिवमध्ये आता पूर्णपणे 'निधी, रसद आणि सत्तेचे प्रॅक्टिकल गणित' या नव्या समीकरणांची नांदी झाली आहे.