GR तर निघाला, पण मराठ्यांना कसे मिळणार कुणबी दाखले? टेन्शन घेऊ नका, 'ही' बातमी पाहा!

राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटिअरमधल्या नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातल्या पात्र व्यक्तींना 'कुणबी' जातीचं प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. मात्र यासाठी नक्की प्रक्रिया काय असणारे? मराठ्यांना कुणबी दाखले नक्की कसे मिळणार? ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी असणार आहे हे आपण समजून घेऊया.

हे ही वाचा>> मराठा आरक्षण: सरकारने नवा GR केला जारी, नेमकं काय आहे नव्या जीआरमध्ये?

कुणबी दाखले नेमके कसे मिळणार?

सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेण्याचा निर्णय घेतलाय. या नोंदींमध्ये 'कुणबी' जातीचा उल्लेख 'कापू' किंवा कृष्णाजी या नावाने आढळतो. शेती व्यवसाय करणारा समाज म्हणून या समाजाची ओळख होती. या नोंदींमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा झाल्याचं बोललं जात आहे. आता ही जी कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये सुलभता आणण्यासाठी गाव पातळीवर तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. 

आता कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय असणार आहे. तर, मराठा समाजातले भुधारक, भूमिहीन म्हणजे ज्यांच्याकडे जमीन नाहीय आणि शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेले व्यक्ती यांच्याकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसेल तर त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचं त्यांचं वास्तव्य दाखविणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करणं गरजेचं असणार आहे.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगेंना ढसाढसा रडू लागले अन्...

हे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सक्षम अधिकारी स्थानिक चौकशी करतील. चौकशीमध्ये अर्जदाराचा त्याच्या गावातला किंवा कुळातल्या नातेसंबंधातल्या व्यक्तीशी संबंध जोडला गेला आणि त्या व्यक्तीकडे कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र असेल तर अर्जदारालाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. 

या निर्णयाचा फायदा मराठा समाजातले शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन वर्गाला होणारे. OBC / SEBC प्रवर्गातल्या आरक्षणाचा थेट लाभ घेण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक दशकांपासून धूळ खात पडलेल्या नोंदींना आता अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. 

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशी नक्की काय आहेत? 

तर राज्य सरकारनं काढलेल्या GR मध्ये माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख आहे. या समितीने मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केलं होतं आणि या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. या समितीला हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअर लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

या समितीने आतापर्यंत हैदराबाद आणि दिल्लीत दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारच्या पाच जिल्ह्यांची माहिती गोळा केली आहे. ज्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

या प्रक्रियेत आव्हान काय? 

1. समित्यांच्या कामकाजात गती ठेवणं आणि पारदर्शकता राखणं
2. खोटे दावे आणि बनावट कागदपत्रांवर अंकुश ठेवणं.
3. प्रमाणपत्र पडताळणीतलं प्रशासकीय विलंब टाळणं. 

हे या प्रक्रियेतले आव्हानं असणार आहेत. या संदर्भात गाव स्तरावर समित्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार आहेत. डिजीटल डेटा गोळा करुन त्याचं संग्रहीकरण केलं जाणार आहे. याचबरोबर यात काही अडचण आली तर ती सोडवण्यासाठी हेल्पलाईन आणि ऑनलाईन सेवाही उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियमित देखरेख असणार आहे. आणि ही सगळी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.