Maratha Reservation: मनोज जरांगेंना आझाद मैदानातच का आलं ढसाढसा रडू?

पाच दिवसांहून अधिक काळ चाललेल्या या उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील सरकारवर सतत दबाव आणत होते. त्यांनी सांगितले होते की, ठोस निर्णय होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. अगदी शेवटच्या क्षणीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली की त्यांनी स्वतः येऊन त्यांचे उपोषण सोडवावे. पाटील म्हणाले की, जर फडणवीस आले तर जो कटूपणा आला आहे तो कमी होईल. पण मुख्यमंत्री फडणवीस हे त्यावेळी नागपूर दौऱ्यावर होते. त्यामुळे ते आता येऊ शकत नाही असं राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यांना सांगितलं. त्यानंतर, अखेर जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हाताने लिंबूपाणी घेत उपोषण सोडले.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: 'फसवं समाधान हवं असेल तर घ्या... 'तिथे' दाखले टिकत नाही', चंद्रकांत पाटलांनी उडवून दिली खळबळ

विजयाची घोषणा, जरांगेंना रडू कोसळलं

दरम्यान, जरांगे-पाटील यावेळी व्यासपीठावर भावुक झाले. ते म्हणाले, आम्हाला आधीच 2 कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळाले आहे. आता सातारा गॅझिटेअरनुसार, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे देखील आरक्षणाच्या कक्षेत येतील. मी कधीही महाराष्ट्राला प्रदेशांमध्ये विभागलेले पाहिले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र माझा आहे आणि हा विजय केवळ समाजाच्या पाठिंब्यानेच शक्य झाला आहे. याच घोषणेदरम्यान, मनोज जरांगेंना आपले अश्रू अनावर झाले. व्यासपीठावरच त्यांनी आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.

सरकारी अध्यादेश आणि 5 महत्त्वाचे मुद्दे

सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यात पाच महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट केले आहेत.

1. मराठवाड्याचे विशेष ऐतिहासिक महत्त्व

मराठवाडा प्रदेशाची सामाजिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. सातवाहन, चालुक्य, यादव यासारख्या राजवंशांनी येथे राज्य केले. अजंठा-वेरूळच्या लेण्या आणि नांदेडचा गुरुद्वारा ही या प्रदेशाची ओळख आहे.

हे ही वाचा>> Maratha Reservation: 'मला दोष दिले, शिव्या दिल्या तरीही मी...', पाहा जरांगेंनी आंदोलन मागे घेताच CM फडणवीस काय म्हणाले

2. संत परंपरा आणि धार्मिक वारसा

मराठवाड्याची भूमी ही संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, मुक्ताबाई यांसारख्या संतांची कर्मभूमी राहिली आहे. सर्व धर्मांची सहिष्णु परंपरा येथे जिवंत राहिली आहे. म्हणूनच तिला "संतांची भूमी" म्हटले जाते.

3. निजाम काळ आणि कुणबी नोंदी

निजाम राजवटीत मराठवाड्याची प्रशासकीय व्यवस्था वेगळी होती. येथे कुणबी जातीला "कापू" म्हटले जात असे आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. आरक्षण प्रक्रियेत आता या नोंदींना एक महत्त्वाचा आधार मानले जाईल.

4. शिंदे समितीच्या शिफारशी

न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने मराठवाडा आणि इतर प्रदेशांमधून कुणबी-मराठा समाजाच्या नोंदी गोळा केल्या. या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत जेणेकरून जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.

5. हैदराबाद गॅझिटेअरची अंमलबजावणी

मराठवाड्यासोबतच सातारा आणि बॉम्बे गॅझिटेअरची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळणे सोपे होईल आणि आरक्षणाची व्याप्ती अधिक व्यापक होईल.

मराठा समाजात आनंदाची लाट

या निर्णयामुळे मराठा समाजात आनंदाची लाट आहे. हजारो लोक आंदोलन स्थळी जल्लोष करत होते. पण त्याच वेळी जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशाराही दिला - भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ झाला तर पुन्हा आंदोलन करू. ते म्हणाले की जर वाशीची पुनरावृत्ती झाली तर मी स्वतः विखे पाटील यांच्या घरी जाऊन ठाण मांडून बसेन.