भाजपशी लढायचे असेल तर विरोधी पक्षांकडे आता हा 'एकच' पर्याय

हेही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात धो धो पाऊस कोसळणार, 'या' 15 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

विरोधी पक्षांकडे कोणते पर्याय? 

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि तिच्यापासून वेगळे झालेले प्रादेशिक पक्ष पुन्हा एकत्र येऊ शकतात का, यावर चर्चा झाली. अनेक प्रादेशिक पक्षांची मुळे काँग्रेसमध्ये असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. महाराष्ट्रातील शरद पवार, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी आणि आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी यांसारखे नेते एकेकाळी काँग्रेसशी संबंधित होते, मात्र नंतर त्यांनी स्वतंत्र राजकीय पक्ष उभारले. या सर्व पक्षांना पुन्हा एका व्यापक राजकीय चौकटीत आणल्यास काँग्रेसची ताकद वाढू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र सर्वच विरोधी पक्ष काँग्रेसमधून निर्माण झालेले नसल्यामुळे हा मार्ग सोपा नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, डाव्या पक्षांसह इतर अनेक पक्ष स्वतंत्र राजकीय ओळख जपत भाजपविरोधी भूमिका घेत असल्याने त्यांना काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची आवश्यकता नाही, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.

हेही वाचा : कल्याणमध्ये मध्यरात्री अचानक गोळीबार अन् तुफान राडा.. हादरवून टाकणारी घटना

प्रादेशिक पक्षांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न

चर्चेदरम्यान भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय रणनीतीचाही उल्लेख झाला. भाजपने गेल्या काही वर्षांत प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्याचा दावा करण्यात आला. अनेक राज्यांमध्ये भाजपने स्वतःचा विस्तार करत विरोधी पक्षांतील नेत्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे काही प्रादेशिक पक्षांना आता स्वतःच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे मत मांडण्यात आले. याच कारणामुळे विरोधी पक्षांनी केवळ निवडणुकांपूर्वी नव्हे तर दीर्घकालीन रणनीती आखून एकत्र काम करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. समान किमान कार्यक्रम, स्पष्ट राजकीय अजेंडा आणि सातत्यपूर्ण समन्वय याशिवाय भाजपला प्रभावी आव्हान देता येणार नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

मात्र विरोधी पक्षांपुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे परस्परांतील विश्वास आणि संघटनात्मक बदल असल्याचेही चर्चेत अधोरेखित झाले. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि तिचे संभाव्य सहयोगी पक्ष एकमेकांविरोधात निवडणुका लढवत आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येण्यासाठी केवळ बैठका पुरेशा ठरणार नाहीत, तर सातत्याने समन्वय राखावा लागेल, असे मत मांडण्यात आले. काँग्रेसलाही आपल्या संघटनात्मक रचनेत बदल करणे, नवीन नेतृत्वाला संधी देणे आणि अंतर्गत गटबाजीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्पष्ट रणनीती आखली तरच ते राष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी पर्याय म्हणून उभे राहू शकतील, अन्यथा भाजपच्या संघटित आणि दीर्घकालीन राजकीय रणनीतीसमोर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भूमिका या चर्चेतून समोर आली.