Ladki Bahin Yojana : 'त्या' एका कारणामुळे 68 लाख लाडक्या बहि‍णींची खाती बंद, नेमकं काय घडलं?

या योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील पात्र महिलांना मिळावा, असा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, गेल्या काही काळात या योजनेचा लाभ काही अपात्र व्यक्ती, पुरुष सदस्य आणि सरकारी कर्मचारी देखील घेत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सरकारने लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. ही पडताळणी प्रक्रिया नोव्हेंबर 2025 पासून अनेकदा वाढवण्यात आली होती, जेणेकरून जास्तीत जास्त महिलांना आपली माहिती अपडेट करता येईल. आता या प्रक्रियेमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सोपे झाले असून, चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना प्रक्रियेतून बाहेर काढणे प्रशासनाला शक्य झाले आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि कर्मचारी पडताळणी

राज्य सरकार या योजनेसाठी दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपये खर्च करत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक पात्र महिलेला 1,500 रुपये दिले जातात. मात्र, सक्रिय खात्यांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे भविष्यात या खर्चाच्या आकड्यातही बदल होण्याची शक्यता आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात 26,000 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पडताळणी प्रक्रियेत मराठीतील एका प्रश्नाच्या चुकीच्या स्वरूपामुळे सुमारे 24 लाख लाभार्थी सरकारी कर्मचारी असल्याचे दर्शवण्यात आले होते. मात्र, सखोल छाननीनंतर यापैकी सुमारे 20 लाख लाभार्थी पात्र असल्याचे निष्पन्न झाले असून उर्वरित प्रकरणांची तपासणी सध्या सुरू आहे. महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू केली होती.

सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना असे स्पष्ट केले आहे की, जे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेल्या पैशांची कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही. लाभार्थ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि ज्यांची खाती बंद झाली आहेत त्यांनी 30 एप्रिलपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. वाढीव मुदतीमुळे उर्वरित महिलांना आपली कागदपत्रे आणि माहिती अद्ययावत करण्याची शेवटची संधी मिळाली आहे. या प्रक्रियेनंतर खऱ्या गरजू महिलांना योजनेचा लाभ अखंडितपणे मिळत राहील याची काळजी सरकार घेत आहे.