Majhi Ladki Bahin Yojana 26 lakh Woman Ineligible: मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत सुमारे 26 लाख लाभार्थ्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, याबाबत सविस्तर तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून दिल्यावरून हे प्रकरण समोर आले आहे. या योजनेतून लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी हे 26 लाख जण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र दिसत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही माहिती राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील लाभार्थ्यांशी संबंधित असल्याने, यावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT
तपासणी प्रक्रिया सुरू
महिला व बालविकास विभागाने या 26 लाख लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती संबंधित जिल्हा यंत्रणांना पाठवली असून, त्यांच्या पात्रतेची छाननी सुरू आहे. या तपासणीअंती कोणत्या लाभार्थी योजनेच्या निकषांनुसार पात्र आहेत आणि कोण अपात्र आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे.
हे ही वाचा>> '...आम्ही परत जाणार नाही', मराठा समाजाचा 'चलो मुंबई' मोर्चा आझाद मैदानावर धडकणार, जरांगेंनी CM फडणवीसांना दिला इशारा
पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांवर निर्णय
छाननी अहवालानंतर पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ पुढील काळातही सुरू राहील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. तर, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांविरुद्ध कायदेशीर व योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले आहे. या कारवाईसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
लाडकी बहीण योजनेची पार्श्वभूमी
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राबवली जाते. योजनेत सध्या 2.34 कोटीहून अधिक महिलांचा समावेश झाला असून, यामध्ये दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. डिसेंबर 2024 पासून आणखी 13 लाख महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याची गरज सरकारसमोर आली होती.
हे ही वाचा>> Amit Shah Interview : माजी राष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यावर अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले...
तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असंही यावेळी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
