मोठी बातमी: फडणवीस सरकारचा मराठा समाजासाठी सगळ्यात मोठा निर्णय, थेट जीआरच काढला!

Maratha Reservation Cabinet Decision: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या दृष्टीने सरकारने शिक्षण क्षेत्रात ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सवलती आणि सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाहा जीआरमध्ये नेमकं काय-काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

maratha reservation fadnavis government major decision for maratha community a gr has been issued directly

Maratha Reservation Cabinet Decision:

मुंबई तक

• 09:04 PM • 05 Jun 2026

follow google news

मुंबई: मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे सवलती आणि सुविधा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध शिष्यवृत्ती, फी सवलती, प्रशिक्षण योजना आणि इतर शैक्षणिक लाभ मिळणार आहेत.

हे वाचलं का?

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा

शासन निर्णयानुसार, राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्यात येणार आहेत. यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, कौशल्य विकास आणि नियोजन विभागांना स्वतंत्र सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनांची अंमलबजावणी सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येईल.

कोणत्या सुविधा मिळणार?

1. शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ

ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारी "शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना" आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळेल.

2. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचाही लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

हे ही वाचा>> महाराष्ट्र आता थांबणार नाही! मंत्रिमंडळ बैठकीतील तीन धडाकेबाज निर्णय

3. व्यावसायिक शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), पीपीपी योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेणारे तसेच खाजगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा मिळणार आहे.

4. मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण

ओबीसी उमेदवारांसाठी असलेली मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना आता मराठा समाजासाठीही लागू करण्यात आली आहे. ही योजना सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.

5. महाविद्यालयीन शुल्काची प्रतिपूर्ती

अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक शुल्कांची प्रतिपूर्ती मिळणार आहे. यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या १६ विविध बाबींचा समावेश असेल.

हे ही वाचा>> फडणवीसांचा राखीव प्रवर्गाबाबतचा 'तो' निर्णय वादात का आलाय? टीकेचा सूर, माजी खासदार भडकले...

6. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ

महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या आणि इतर राज्यांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही या सवलती लागू राहतील.

7. संस्थास्तरावरील प्रवेशांनाही लाभ

सीएपी (CAP) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संस्थास्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलतींचा लाभ दिला जाणार आहे.

8. भविष्यातील सर्व OBC शैक्षणिक सवलती आपोआप लागू

या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ओबीसी प्रवर्गासाठी सध्या लागू असलेल्या आणि भविष्यात लागू होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती व योजना पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजालाही आपोआप लागू होतील. त्यामुळे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची गरज भासणार नाही.

9. निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद

राज्य सरकारने सर्व संबंधित विभागांना चालू आर्थिक वर्ष तसेच आगामी अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी स्वतंत्र आणि पुरेशा निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे निधीअभावी योजना रखडण्याची शक्यता कमी होणार आहे.

10. MahaDBT पोर्टलमध्ये बदल

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता यावेत यासाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरबसल्या अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

11. मंत्रिमंडळ उपसमिती ठेवणार लक्ष

या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी गठित करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती वेळोवेळी आढावा घेणार आहे. तसेच सर्व विभागांना नियमित अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात अनेक वर्षांपासून आंदोलन आणि राजकीय संघर्ष सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत असतानाच शिक्षण क्षेत्रातील सवलती आणि आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो मराठा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फी प्रतिपूर्ती, कौशल्य प्रशिक्षण आणि विविध शैक्षणिक योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे हा निर्णय मराठा समाजासाठी शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.