पैसा-पाणी : बेरोजगारांसाठी आणलेल्या मोदी सरकारच्या योजनेचं काय झालं? पाहा आकडेवारी

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना काय होती?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. त्यावेळी युवकांचा असंतोष हे एक महत्त्वाचे कारण मानले गेलं. याच पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी पॅकेजची घोषणा केली.  त्यातीलच एक मोठी घोषणा होती "पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना"

या योजनेचे स्वरूप काय होतं?

यामध्ये 500 मोठ्या कंपन्यांमध्ये 12 महिन्यांची इंटर्नशिप देण्याचा मानस होता. त्यासाठी तरुणांना दर महिन्यास 5,000 रुपयांचा स्टायपंड देण्यात येणार होता. त्यात ₹500 रुपये हे कंपनी तर ₹4,500 रुपये हे सरकारकडून देण्यात येणार होते. या योजनेत कामाचा अनुभव आणि प्रशिक्षण कंपन्यांना देणे बंधनकारक होतं. आणि तरुणांच्या करिअरच्या सुरुवातीला उद्योगाचा अनुभव मिळावा हा योजनेचा प्रमुख उद्देश होता. 

पण आता या योजनेची दोन वर्षातील आकडेवारी पाहुयात.. मोदी सरकारने वेळोवेळी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या फेरीत आठ हजार तरुणांना इंटर्नशिप मिळाली. दुसऱ्या फेरीत सात हजार आणि तिसऱ्या फेरीत अकरा हजार तरुणांना इंटर्नशिप मिळाली. म्हणजे दोन वर्षात फक्त 26 हजार तरुणांना इंटर्नशिप मिळाली. जो की सरकारचा उद्देश होता पाच वर्षात 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप देण्याचा..  तसेच सरकारचे 2 वर्षांचे उद्दिष्ट होते 30 लाख इंटर्न. म्हणजे सरकारच्या उद्दिष्टाच्या 1% पेक्षा कमी काम झाले आहे. 

मग 1 कोटी इंटर्न कुठे आहेत?

साधा हिशोब केल्यास प्रश्न उभा राहतो. 5 वर्षांत 1 कोटी म्हणजे दरवर्षी 20 लाख इंटर्न हवेत. पुढील 3 वर्षांत 99 लाखांहून अधिक तरुणांना इंटर्नशिप द्यावी लागेल. पण देशातील 500 मोठ्या कंपन्यांमध्ये एकूण कर्मचारी संख्याच सुमारे 70 ते 84 लाख आहे. या कंपन्यांकडे दरवर्षी 15-20 लाख इंटर्नसना काम आणि प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे का? हा प्रश्न सुरुवातीपासूनच उपस्थित केला जात होता.

या योजनेत अडचणी काय आहेत?

तर ठिकाणाची अडचण आहे. सुरुवातीला तरुणांना घराजवळ इंटर्नशिप हवी होती. मोठ्या कंपन्यांची कार्यालये मेट्रो शहरांमध्येच असल्याने ही मोठी अडचण ठरली. तसेच तरुणांचा प्रतिसाद कमी मिळाला.. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी अर्ज आल्यामुळे तरुणांची निवड देखील कमी झाली. या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने आता योजनेचे स्वरूप बदलले आहे. आता लहान कंपन्यांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे आणि स्टायपंड देखील ₹5,000 वरून ₹9,000 रुपये करण्यात आला आहे.

पण आता  सरकारी योजना कागदावर चांगल्या दिसतात, पण त्या प्रत्यक्षात राबवताना अनेक अडचणी येतात. बेरोजगारीचा प्रश्न जसाच्या तसाच आहे. 1 कोटीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील 3 वर्षांत योजना 400 पटीने वाढवावी लागेल, जे सध्या तरी खूप कठीण आहे. थोडक्यात, निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेली ही मोठी योजना जमिनीवर उतरवण्यात सरकारला मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.