'उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात चुकीचे मुद्दे...', पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं वक्तव्य, सल्लाही दिला

कोणता युक्तीवाद करायला पाहिजे होते? पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितलं 

"स्थानिक निवडणुका गेली 10 वर्षे झालेल्या नाहीत. भाजपने 73-74 ची घटनादुरुस्ती भाजपने पार मोडून काढली आहे. त्यामुळे माणसांना आपला नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य निवडायचा अधिकार नाहीये. त्यासाठी तुम्ही आमच्या चिन्हाचा निर्णय लवकर द्या", असा युक्तीवाद ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वकिलांनी करायला हवा, असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलंय.

हेही वाचा : नोकरीसाठी आई बनली कसाई, 20 दिवसांचं बाळ झोपलेलं असताना वैनगंगा नदीच्या पूलावरुन फेकलं, संपूर्ण परिसर सुन्न

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून अनेक वेळा करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने सुनावणी 2026 मध्ये घेण्याचा निर्णय दिल्याने ठाकरे गटाची अडचण वाढली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत. अशा निर्णायक टप्प्यावर पक्षाचे मूळ धनुष्यबाण चिन्ह परत न मिळाल्याने ठाकरे गटाच्या रणनीतीवर मोठा परिणाम होणार आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरे गटाच्या कायदेशीर मांडणीवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना चिन्हाबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला जाणे, हा ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का म्हणून पाहिला जात आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरे गटाच्या कायदेशीर टीमकडून झालेल्या कमतरतांकडे लक्ष वेधले. "शिवसेनेच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी पुन्हा चुकीचा युक्तिवाद केला. पक्षाच्या वकिलांनी योग्य मुद्दे मांडले नाहीत. फक्त एका मिनिटात हा खटला संपला. कोर्टाने जानेवारीत ऐकू असे सांगितले, म्हणजेच तेव्हाच निवडणुका पार पडलेली असतील. आम्ही ज्या स्थानिक निवडणुका लढणार आहोत, त्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, हा मुद्दा त्यांनी पुढे आणायला हवा होता. 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीला भाजप सरकारने बाधा आणली आहे हेही सांगणे आवश्यक होते. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी आम्हाला चिन्हाबाबत त्वरित निर्णय द्यावा, अशी विनंतीही करायला हवी होती. पण हे सर्व मुद्दे न्यायालयासमोर मांडलेच गेले नाहीत," असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

छत्रपती संभाजीनगर : ट्रॅव्हल्सच्या डिक्कीचा दरवाजा थेट रिक्षात घुसला,जीवलग मैत्रीणींचा गळा कापल्या गेल्याने मृत्यू