समजून घ्याः INDIA आघाडीचे नेते भेटले, पण हातातून 51 खासदार निसटले?

तृणमूलमधली फूट, शिवसेना UBT मध्ये होऊ घातलेली फूट, दुरावलेली डीएमके, कुठल्याही परिस्थितीत सोबत येण्याच्या मनस्थितीत नसलेली जेडीयू, बीजेडी, YSRCP, टीडीपी यामुळे आता नेमकी इंडिया आघाडीची ताकद किती? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत २८ खासदार आहेत, त्यातल्या खासदारांनी भाजप नेते भुपेंद्र यादव आणि बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारींची भेट घेतली. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी दोन तृतीयांशचं बहुमत म्हणजेच २८ पैकी १९ खासदारांचा गट जमणं गरजेचं आहे. त्यातले १५ तर बंडखोर झालेत, आणखीही लवकरच होतील अशी माहिती आहे. अशात तृणमूल काँग्रेसही खिळखिळा करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय.

दुसरीकडे डीएमके आणि आप. दोन्ही पक्षांनी इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतली आहे. त्यामुळे २०२३ ला इंडिया आघाडीच्या निर्मितीवेळी असलेले दोन्ही तगडे पक्ष काँग्रेसवर प्रचंड नाराज असल्याने इंडिया आघाडीतील आप-डीएमकेचं संख्याबळ घटलंय. म्हणजेच २३० पैकी डीएमकेचे २२ आणि आपचे ३ असे २५ खासदार वजा झालेत.

तिसरीकडे येते शिवसेना UBT आणि राष्ट्रवादी SP.  दोन्ही पक्षांचे खासकरून शिवसेना युबीटीचे खासदार फुटण्याच्या मार्गावर आहेत फक्त तिथे दोन तृतीयांशचं बहुमत अजून जुळत नाहीये. पण युबीटीच्या ९ पैकी ५ खासदार एनडीएमध्ये सामील व्हायला तयार आहेत, पण दोन तृतीयांशचं बहुमत म्हणजेच ६ खासदार फुटणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठीच शिंदेंच्या वारंवार दिल्लीवाऱ्या सुरू आहेत.

अशात तृणमूलचे २०, डीएमके-आपचे मिळून २५ आणि सेना युबीटीचे ६ हे सगळेच जे जवळपास फुटल्यात जमा आहेत, आणि कोणत्याही क्षणी त्यांचं पक्षांतर होईल, असे ५१ खासदारांनी जर बाजू बदलली, तर एनडीए 292 च्या बहुमतावरून थेट साडे तीनशेच्या घरात पोहोचते. 

दोन तृतीयांशच्या बहुमताने घटनादुरूस्ती विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी साधारणत: ३६२ च्या घरात खासदारांचं समर्थन हवं. साडेतीनशेची जुळवाजुळव एनडीएने केल्यानंतर बाकी लोकसभेत YSRCP चे 4, इतर लहान पक्ष आणि ७ अपक्ष खासदार असं कट टू कट बहुमत मिळवून एक देश एक निवडणूक, डिलिमिटेशनसारखी विधेयकं सरकार मंजूर करून घेऊ शकतं. 

एकदा डिलिमिटेशन झालं, म्हणजेच आमदार-खासदारांच्या संख्या वाढणार, अशात विरोधी पक्षांना फोडून कमजोर केलेलं असताना २०२९ साठीचा विजय एनडीएसाठी सोप्पा होण्याची चिन्हं आहेत.

२०२४ च्या लोकसभेत एनडीएला धक्का देऊ शकणारी विरोधकांची आघाडी कमजोर होण्यामागे त्यांच्यातलीच आपापसातली भांडणं आहेत. आजच इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत जेडीयूने म्हटलंय, की इंडिया आघाडीचे संयोजक म्हणून नितीश कुमार यांचा प्रस्ताव होता त्यावेळी आप आणि ममतांनी त्याला विरोध केला. दलित चेहरा असावा असं सुचवत मल्लिकार्जुन खर्गेंचं नाव सुचवण्यात आलं. 

नितीश कुमारांचं नाव बारगळल्यानंतर ते स्वतःच एनडीएसोबत निघून गेले. त्यानंतर आप आणि तृणमूल काँग्रेसला राहुल गांधींचं नेतृत्वही अमान्य होतं. यापलिकडे प्रादेशिक पक्षांचं अस्तित्व असलेल्या राज्यात काँग्रेस की प्रादेशिक पक्ष कोण नेमका मोठा भाऊ यावरून भांडणं, परिणामी बंगालमध्ये काँग्रेस-ममता एकमेकांविरोधात आणि केरळात काँग्रेस-डावे एकमेकांविरोधात असं चित्र निर्माण होऊन आपापसातच चढाओढ सुरू राहिली. 

तामिळनाडूत एकत्र निवडणूक लढवून नंतर मात्र काँग्रेसने टीव्हीकेसोबत सरकार स्थापन केलं, म्हणून डीएमके नाराज परिणामी इंडियामधून एक्झिट. 

इंडिया आघाडीतील पक्ष पाहिले तर काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या हातात राज्य सरकारं आहेत, त्यापलिकडे सगळा ठणठण गोपाळ.