Special Parliament session : मोदी सरकारचं पोस्ट ऑफिस विधेयक काय?

Government’s Post Office Bill : भारत सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. 13 सप्टेंबर रोजी या अधिवेशनात काय होणार आहे, याचे बुलेटिन जारी करण्यात आले. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या अधिवेशनात संसदेचा 75 वर्षांचा प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि संसदेतून मिळालेले धडे यावर चर्चा होणार आहे. यासोबतच काही विशेष विधेयकेही सभागृहात मांडली जाणार आहेत. यापैकी एक ‘द पोस्ट ऑफिस बिल (विधेयक)’ आहे, जे भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. (Special Parliament session What is Modi government’s post office bill)

सरकार चार विधेयके (बिल) सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात मांडणार आहे. यावर लोकसभेत चर्चा करून ते पास करण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. ही चार विधेयके कोणती? याबाबत जाणून घेऊयात.

संसदेचे आजपासून विशेष अधिवेशन, मोदी सरकारच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष

• अधिवक्ता (संधोशन) विधेयक
• प्रेस अॅंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरीयॉडिकल बिल
• पोस्ट ऑफिस विधेयक
• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) विधेयक

‘द पोस्ट ऑफिस विधेयक’ काय आहे?

हे विधेयक 1898 च्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्याची जागा घेण्याच्या उद्देशाने आणले गेले. PRS India च्या मते, पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 हे 10 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक केंद्र सरकारचा एक विभाग असलेल्या पोस्ट ऑफिसच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींमध्ये तरतूद करेल.