पक्षांतरावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांचा विधानसभा अध्यक्षांना जबर दणका!

सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भात एका राज्याच्या विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या आक्रमक पवित्र्याचा महाराष्ट्रातील दोन पक्षफुटीच्या घटनांवर काही परिणाम होणार का? नेमकं हे प्रकरण काय आहे हेच आपण जाणून घेऊया.

नेमकं प्रकरण काय?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालय 20 ऑगस्ट रोजी अंतिम फैसला देणार होतं. मात्र, पुन्हा एकदा तारीख पुढं ढकलली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना चिन्हाचा आणि पक्षाचा अंतिम फैसला होणार आहे. शिवसेना पक्ष कोणाचा? याची उत्सुकता अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना पुन्हा एकदा तारीख पे तारीख.

हे ही वाचा>> Rajendra Gavit : पाचव्यांदा पक्ष बदलून शिवसेनेत एन्ट्री, शिंदेंनी उमेदवारी दिलेला हा नेता कोण?

अशात आता सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचं पक्षांतर आणि अपात्रतेच्या सुनावणीसंदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. ही केस आहे तेलंगणामधली. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या 10 आमदारांच्या पक्षांतर आणि अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की, जर पक्षांतर वेळेत थांबवले नाही तर ते लोकशाही कमकुवत ठरु शकते. सोबतच न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सभापतींची भूमिका न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या पलीकडे नाही. म्हणजेच, सभागृहात घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि न्यायालय त्यावर सुनावणी केल्यानंतर योग्य निर्णय देऊ शकते, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. 

राजकीय पक्षांतरावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेत दिलेल्या अनेक नेत्यांच्या भाषणांचाही हवाला दिला. राजेश पायलट, देवेंद्रनाथ मुन्शी यांसारख्या खासदारांच्या भाषणांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, आमदार-खासदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला होता जेणेकरून न्यायालयांमध्ये वेळ वाया जाऊ नये आणि प्रकरणाचा लवकर निपटारा केला जावा.

हे ही वाचा>> Ashok Chavan: 'कुणी जाण्यानं पक्ष संपत नसतो', चव्हाणांच्या पक्षांतर थोरातांची मोठी प्रतिक्रिया

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी, आमच्यासमोर असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, कलम 136 आणि 226/227 अंतर्गत अध्यक्षांच्या निर्णयांवर न्यायालयीन पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. तथापि, त्याची व्याप्ती खूप मर्यादित आहे. सभागृहात घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि न्यायालय ते ऐकून योग्य निर्णय देऊ शकते, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे हे विशेष.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगणा विधानसभेतील बीआरएसच्या 10 आमदारांनी बीआरएसच्या तिकिटावर विजय मिळवला होता, परंतु नंतर ते काँग्रेस पक्षात सामील झाले. बीआरएस नेते आणि भाजप आमदारांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करत अध्यक्षांसमोर याचिका दाखल केली होती. तथापि, अध्यक्षांनी बराच काळ यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, ज्याविरुद्ध बीआरएस कोर्टात पोहोचलं. आता यावर न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं अर्थातच पक्षांतरावर कडक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील देखील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी निवडणुकीनंतरच वेगळी वाट धरली होती. आता या दोन्ही म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या संदर्भातील निर्णय देखील सुप्रीम कोर्टात येणं बाकी आहे. त्यामुळं कोर्ट या प्रकरणाकडे कसं लक्ष देतंय हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.