मुंबई: शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनाच्या (17 नोव्हेंबर) अवघ्या दोन दिवस आधी महायुती सरकारने बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यासाच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. ज्याचं अध्यक्ष पद हे उद्धव ठाकरेंना देण्यात आलं. तर यासोबत इतर सदस्यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली. पण या सगळ्या नियुक्त्यांआधी पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. त्याचीच inside स्टोरी आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
ADVERTISEMENT
त्याचं झालं असं की, गेल्या अनेक वर्षापासून स्मारकाच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. अखेर 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी या नियुक्त्यांवर एकमत झाले असून, ठाकरे कुटुंबीयांचेच वर्चस्व तिथे कायम राहिले आहे.
शुक्रवारी (15 नोव्हेंबर) जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार
अध्यक्ष : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (पाच वर्षांसाठी)
सचिव : सुभाष देसाई
सदस्य : आदित्य ठाकरे (पाच वर्षांसाठी)
याशिवाय महायुतीतील घटक पक्षांच्या दबावाखाली भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतून प्रत्येकी एका आमदाराचा समावेश करावा अशी सरकारची सुरुवातीची इच्छा होती. मात्र ठाकरे गटाने याला तीव्र विरोध केल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या.
“पक्ष फुटीतील आमदाराला स्मारकावर स्थान नको”
शिवसेना पक्ष फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदाराला बाळासाहेबांच्या स्मारक न्यासावर स्थान देण्यास उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. “बाळासाहेबांचे खरे वारसदार आम्ही आहोत, पक्ष फोडणाऱ्यांना स्मारकावर जागा कशी काय?” अशी ठाकरे गटाची ठाम भूमिका होती. यामुळे गेल्या दिवसांपासून या सगळ्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.
हे ही वाचा>> BMC निवडणुकीआधी फडणवीसांची सगळ्यात मोठी खेळी, उद्धव ठाकरेंना दिलं ‘ते’ पद, सोबत आदित्य ठाकरेंनाही…
सामंजस्याची भूमिका अन् शिशिर शिंदे यांचे नाव
अखेर एकनाथ शिंदे यांनी माघार घेऊन बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम केलेले आणि कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळखले जाणारे आमदार शिशिर शिंदे यांचे नाव पुढे केले. शिशिर शिंदे हे आता जरी शिंदेंच्या शिवसेनेत असले तरी पक्ष फुटीनंतर ते एकनाथ शिंदे गटात गेले नव्हते, ही बाब उद्धव ठाकरेंनाही मान्य होती. यावर एकमत करण्यासाठी आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंनी निरोप देण्यात आला. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही सांमजस्याची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी शिशिर शिंदेंच्या नावाला सहमती दर्शविली.
दुसरीकडे भाजपने ठाण्याचे आमदार पराग आळवणी यांचेही नाव सुचवले होते. त्यावरही बराच खल झाला. पण चर्चेअंती त्यांच्या नावाला देखील हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.
हे ही वाचा>> 'बाळासाहेबांची प्रतिमा चोरून हिंदुत्वाचे वारस म्हणून मिरवणाऱ्यांची...', राज ठाकरेंचा नेमका कोणाला टोला?
दोन्ही नावे ठाकरे गटाला मान्य झाल्यानंतर आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंशी समन्वय साधला आणि अखेर सर्वांचे एकमत झाले.
“स्मारकावरून राजकारण नको”
सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीला आपल्या गटातील कोणत्याही आमदाराचा समावेश करण्यावर आग्रह धरला होता. मात्र सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी “बाळासाहेबांच्या स्मारकावरून नव्याने राजकारण तापू नये” अशी भूमिका घेतल्याने शिंदे यांनी माघार घेतली आणि शिशिर शिंदे यांचे नाव पुढे करून सामंजस्य दाखवले.
अखेरचा शासन निर्णय (15 नोव्हेंबर 2025)
या सर्व चर्चेनंतर 15 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने अधिकृत शासन निर्णय जारी केला. यात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई यांच्यासह पराग आळवणी आणि शिशिर शिंदे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबईतील महापौर बंगला येथील भव्य राष्ट्रीय स्मारक गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या नियुक्त्यांमुळे आता स्मारकाच्या कामाला गती मिळण्याची आणि ठाकरे कुटुंबीय व महायुती यांच्यातील एका मोठ्या वादावर पडदा पडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ADVERTISEMENT











