Delimitation वरून संघर्ष, नेमका राजकीय डाव अन्... पाहा तुमच्या राज्यात काय बदलणार!

मोदी सरकारने लोकसभेत सादर होणाऱ्या तीन विधेयकांची यादी जाहीर केली आहे. 2029 पर्यंत महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि लोकसभेतील सदस्यांची संख्या 850 पर्यंत वाढवणे, हे या विधेयकांचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहिली दोन विधेयके सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तिसरे विधेयक सादर करतील. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने या चर्चेसाठी 18 तास दिले आहेत, जी शुक्रवारपर्यंत वाढू शकते. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकांवर राज्यसभेत चर्चा होईल. या धोरणातील मतदारसंघ पुनर्रचना हा सर्वात गुंतागुंतीचा भाग आहे.

कोणती तीन विधेयके सादर केली जाणार आहेत?

1. केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2026

दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, आणि पुदुचेरीच्या विधानसभेत महिलांना 33% आरक्षण देण्यासाठी.

2. संविधान (131 वी सुधारणा) विधेयक 2026

वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने लोकसंख्येची नवीन व्याख्या.

3. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक 2026

लोकसभा आणि विधानसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याची योजना आहे. जागांची पुनर्रचना केली जाईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे काय बदल होऊ शकतो?

जर ही तीन विधेयके मंजूर झाली, तर महिलांसाठी 33% आरक्षणाचा मार्ग 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत लागू होऊ शकतो. हे प्रस्ताव 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'वर आधारित आहेत, ज्यामध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद होती.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: डिलिमिटेशन म्हणजे काय? 'या' राज्यांना नेमकी भीती तरी कसली?

सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणे. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत, परंतु वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व सुधारण्यासाठी सरकारला ही संख्या जास्तीत जास्त 850 पर्यंत वाढवायची आहे.

दुसरा महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे, राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील एक-तृतीयांश (33%) जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

तथापि, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक होती. त्यावेळी अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती की, या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ (कदाचित एक दशक किंवा त्याहून अधिक) लागू शकतो. आता, नवीन विधेयकांद्वारे सरकारला ही प्रक्रिया जलद करायची आहे, जेणेकरून 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळू शकेल.

राजकीय परिस्थिती आणि दिशा कशी बदलेल?

दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांना भीती आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वाटप केल्यास त्यांची राष्ट्रीय शक्ती कमी होऊ शकते. तथापि, सरकारचा दावा आहे की जागा कमी होणार नाहीत, उलट संतुलन राखत सर्व राज्यांसाठी त्या वाढतील. असे असले तरी, प्रादेशिक पक्षांना यात प्रभावाचे संभाव्य नुकसान दिसत आहे. एकूणच, हे केवळ एक विधेयक नाही, तर भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारे एक पाऊल आहे.

हे ही वाचा>> महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणुकीचे बिगुल वाजले, जाणून घ्या संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम

खरं तर, ही कहाणी 2023 मध्ये सुरू होते, जेव्हा संसदेने "नारी शक्ती वंदन कायदा" मंजूर केलेला. या कायद्याने महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद केली, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक होती. यामुळे अनेकांना असे वाटले की हा बदल लागू होण्यास बराच वेळ लागेल.

पण प्रत्येक गोष्टीला दुसरी बाजू असते. ही विधेयके सादर होताच विरोधी पक्षांनी विरोध सुरू केला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी आधी महिलांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न असून, हे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. आता सर्वांचे लक्ष संसदेच्या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे, जिथे हे प्रस्ताव कायद्यात रूपांतरित होणार की नाही हे ठरवले जाईल.

मायावतींचा सरकारला पाठिंबा

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, काही लोक चुकीची मतदारसंघ पुनर्रचना आकडेवारी देऊन महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दक्षिण भारतीय राज्यांची दिशाभूल करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण देण्यामध्ये कोणतेही राजकारण होता कामा नये. महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकजूट आहेत.

मोदी सरकारने सादर केलेल्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोध दिसत असला तरी, बसपा प्रमुख मायावतींचा त्याला पाठिंबा आहे. मायावतींनी संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षणाचे स्वागत केले. याला एक ऐतिहासिक पाऊल संबोधून, त्यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली. मायावतींनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष महिलांसाठी 50% आरक्षणाचे समर्थन करतो.

राहुल गांधी कशाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत?

राहुल गांधींनी बुधवारी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित घटनादुरुस्ती प्रस्तावांवर जोरदार हल्ला चढवला आणि याला सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, सरकार मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि मतदारसंघांची सोयीस्कर फेररचना करून सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. राहुल गांधींनी स्पष्ट केले की, काँग्रेस पक्ष महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला पूर्णपणे पाठिंबा देतो.

त्यांनी आठवण करून दिली की, संसदेने 2023 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले होते, जे आता संविधानाचा भाग आहे. तथापि, सध्याच्या प्रस्तावाचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. राहुल गांधींनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी समाजांना चोरू दिले जाणार नाही.

त्यांनी असाही आरोप केला की, सरकार जात जनगणनेच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे, दक्षिण भारत, ईशान्य, वायव्य आणि लहान राज्यांवर होणारा कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही.

मतविभागणीविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट

दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यात सुमारे 20 पक्षांचे ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, शिवसेना UBT चे संजय राऊत, आपचे संजय सिंह, द्रमुकचे टी.आर. बालू, सीपीआयच्या ॲनी राजा, आययूएमएलचे ई.टी. मोहम्मद बशीर, के.सी. वेणुगोपाल आणि कपिल सिबल हेही उपस्थित होते.

आरजेडी नेते तेजस्वी यादव हेही आपल्या सहकाऱ्यांसह उपस्थित होते. टीएमसी खासदार सागरिका घोष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) खासदार सुप्रिया सुळे, निलोत्पल बसू आणि एन. के. प्रेमचंद्रन हे देखील चर्चेत सहभागी झाले होते. उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन आणि दिपांकर भट्टाचार्य यांच्यासह काही नेतेही व्हर्च्युअली सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी पक्षांची एकमुखी भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले की, ते विधेयकाच्या तत्त्वाला पाठिंबा देतात, परंतु सरकारच्या दृष्टिकोनावर त्यांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. खर्गे यांनी आरोप केला की, ही प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही,

परंतु ते ज्या पद्धतीने सादर केले गेले आणि लागू केले गेले, त्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. खर्गे म्हणाले, "आम्ही संसदेत एकजुटीने लढू. आम्ही या विधेयकाविरोधात आणि त्याच्या दुरुस्त्यांविरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे."