समजून घ्या: आता निवडणूक आयोग काहीही करू शकतं का?

प्रसंग आहे राज्यसभा निवडणुकीचा. मध्य प्रदेशात 3 जागांवर निवडणूक लागली. बहुमतामुळे भाजपला 2 उमेदवार सहज पाठवणं शक्य आहे. पण तिसऱ्या उमेदवारासाठी त्यांना 9-10 मतांची गरज होती. यातच काँग्रेसचे आमदार फोडले जातील, म्हणून या आमदारांना काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्यात मतदानापर्यंत ठेवण्याचं काँग्रेसने ठरवलं. पण झालं भलतंच. आमदार विमानतळावर आणि इकडे उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज बाद आयोगाने ठरवला. का?  तर म्हणे त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील एका केसचा उल्लेखच केला नाही आणि हे नियमांचं उल्लंघन ठरतं म्हणून.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंडीत नेहरूंचा रेकॉर्ड खरंच मोडला?

यावरून काँग्रेस संतापली, हे जाणुनबुजून केलं जातंय, असं मानून संध्याकाळीच काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, सचिन पायलटसह अनेक नेत्यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला. ना सुरक्षा अधिकारी काँग्रेसच्या नेत्यांना आत ऑफिसमध्ये सोडत होते, आणि गेटवरच काँग्रेसच्या नेत्यांचा ठिय्या असल्याने ना निवडणूक अधिकारी बाहेर पडू शकत होते. शेवटी काँग्रेसच्या नेत्यांचं निवेदन आयोगाने स्वीकारलं. 

पण मूळ मुद्दा इथे आपल्याला समजून घ्यायला हवा की, असा कोणता नियम मुळात आहे ज्याचं उल्लंघन झाल्याचं आयोगाला वाटलं आणि खरंच एखाद्या केसचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात राहिला म्हणून उमेदवाराचा अर्ज बाद करून निवडणूक लढवण्यापासून अडवलं जाऊ शकतं का?

हे ही वाचा>> समजून घ्याः INDIA आघाडीचे नेते भेटले, पण हातातून 51 खासदार निसटले?

भाजपच्या कैलाश विजयवर्गीय आणि राकेश सिंह यांनी मीनाक्षी नटराजन यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेत म्हटलेलं की मीनाक्षी यांच्यावर हैदराबादमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा उल्लेख त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात लपवला. भाजपच्या आक्षेपावर बाजू मांडायला आयोगाने मीनाक्षी यांना संधी दिली, मात्र नंतर त्यांचा अर्ज बाद ठरवला गेला. 

हे प्रकरण काय पहिली समजू आणि मग एक केस लपवली म्हणून अर्ज बाद होतो का हे समजून घेऊया.

नेमकी केस काय?

तेलंगणातील काँग्रेसच्या एका माजी कार्यकर्तीने दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीत नटराजन यांचे नाव नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदार महिलेने आरोप केला आहे की, काँग्रेसच्या एका माजी कार्यकर्त्याकडून तिला छळ आणि विनयभंगाचा सामना करावा लागला. त्या वेळी राज्याच्या अखिल भारतीय काँग्रेस समिती (AICC) प्रभारी असलेल्या नटराजन यांना तिने याबाबत माहिती दिली होती, मात्र आरोपीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

यावर काँग्रेसचं आणि अगदी नटराजन यांचंही म्हणणं आहे की, कोर्टाने याप्रकरणी पाठवलेल्या नोटीसवर नटराजन यांनी उत्तर दिलेलं आहे, आणि प्रत्यक्ष नटराजन यांच्याविरोधात कोणताही FIR नाही. काँग्रेसचं म्हणणं आहे की, ही कोर्टाकडून होणारी प्राथमिक चौकशी आणि त्यावरच्या नोटीसला उत्तर दिल्यावर पुढे कोर्टाने मीनाक्षी यांच्याविरोधात काही केलेलं देखील नाही.

कायदा काय सांगतो?

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम 33A नुसार, निवडणूक उमेदवाराने आपल्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दोन परिस्थितींमध्ये समोर आणणं बंधनकारक आहे.

1. जर उमेदवारावर अशा गुन्ह्याचा आरोप असेल की ज्यासाठी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि त्या प्रलंबित प्रकरणात सक्षम न्यायालयाने आरोप निश्चित केलेले असतील तर
2. जर उमेदवाराला एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून किमान एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेली असेल तर

इंडिया टुडेशी बोलताना वरिष्ठ वकील गौतम नारायण म्हणाले, "ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत, अशा प्रकरणांबाबतची माहिती उघड करणे कायद्याने अनिवार्य आहे." पण मीनाक्षी यांच्याशी संबंधित केसमध्ये अजून कोर्टाने आरोप निश्चित केलेले नाही. ना FIRदाखल, ना कोर्टाने या प्रकरणाची नोंद घेतली आहे ना आरोप निश्चिती झालेली आहे. मग अशा प्रकरणाचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नसेल तर अर्ज थेट बाद कसा काय करता येऊ शकतो? हा यानिमित्ताने प्रश्न पडतो.

जानेवारी 2026 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही इथे संदर्भ द्यायला हवा. या निर्णयात आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात एफआयआरची माहिती न दिल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेली निवडणूक याचिका फेटाळण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलेलं की, केवळ एफआयआर नोंदवला गेला आहे म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित आहे, असे मानता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम 33A अंतर्गत माहिती उघड करण्याच्या उद्देशाने केवळ एफआयआरची नोंद पुरेशी ठरत नाही.

न्यायालयाने पुढे असंही सांगितलं की, एखाद्या उमेदवारावर माहिती उघड करण्याची कायदेशीर जबाबदारी तेव्हाच निर्माण होते जेव्हा सक्षम न्यायालयाने त्या प्रकरणात आरोप निश्चित केलेले असतात किंवा गुन्ह्याची दखल घेतलेली असते. त्यापूर्वी केवळ तक्रार किंवा एफआयआर दाखल झाल्याच्या आधारावर माहिती उघड करणे बंधनकारक ठरत नाही.

सुप्रीम कोर्टानेही स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने दाखल केलेल्या नामांकनपत्रातील प्रत्येक त्रुटीमुळे ते नामांकन अवैध ठरत नाही. केवळ अशा त्रुटी, ज्या गंभीर स्वरूपाच्या असतात आणि ज्यांचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, त्याच नामांकन अवैध ठरवू शकतात.

तसेच, कोणतीही माहिती न उघड करणे, तिचे गांभीर्य किंवा परिणाम न पाहता आपोआपच गंभीर स्वरूपाची त्रुटी मानली जाऊ शकत नाही.