पैसा-पाणी: इथेनॉल मिसळलं तरी पेट्रोल मिळणार महागच!

भारतात आता E20 पेट्रोल मिळणार आहे. इथेनॉल मिसळलेलं पेट्रोल हे स्वस्त मिळेल अशी अनेकांना आशा होती. पण गोष्ट त्याच्या विपरित घडत आहे. नेमकं काय घडतंय? जाणून घ्या पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar e20 petrol why havent prices dropped despite mixing ethanol with petrol
पैसा-पाणी ब्लॉग
Google CTA

गेल्या आठवड्यात, जेव्हा मी E20 पेट्रोलबाबतचे विश्लेषण हे पैसा-पाणी या विशेष सदरात केले होते तेव्हा अनेक लोकांनी विचारले की 20% इथेनॉल (Ethanol)मिसळलेले पेट्रोल (E20) स्वस्त का मिळत नाहीए? कारण त्यात पेट्रोलचे प्रमाण 20% कमी असते. सरकारने गेल्या आठवड्यात या प्रश्नाला दोनदा उत्तर दिले आहे. उत्तराचा सारांश असा आहे की, सध्याच्या किमतीनुसार E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोलपेक्षा महाग आहे.

इथेनॉल मिसळलं तरी पेट्रोल महागच का?

इथेनॉल हे मका, ऊस आणि खराब झालेल्या तांदळापासून बनवले जाते. त्याची किंमत प्रति लिटर ₹58 ते ₹72 पर्यंत आहे. सरकारने म्हटले आहे की, 2021 मध्ये जेव्हा इथेनॉलवर अहवाल तयार करण्यात आला होता, तेव्हा इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा स्वस्त होते, पण आता किंमती वाढल्या आहेत. उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने या किंमती वाढवल्या आहेत.

सरकारचे म्हणणे आहे की, जर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $70 पेक्षा कमी राहिल्या, तर इथेनॉल पेट्रोलपेक्षा महाग होईल, परंतु जर त्या $120-130 च्या दरम्यान राहिल्या, तर इथेनॉल स्वस्त होईल, जसे अमेरिका-इराण युद्धाच्या वेळी झाले होते. जागतिक संकट आले तर इथेनॉल हा एक फायदेशीर सौदा आहे. संकटे कायम टिकत नाहीत. 2022 मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धामुळे कच्चे तेल महाग झाले आणि आता ते इराणमुळे आहे. सरकार कितीही आकडेवारी सादर करो, सत्य हे आहे की इथेनॉल मिसळल्याने आजच्या दरांनुसार पेट्रोल अधिक महाग होते.

एकदा असे गृहीत धरूया की, E20 पेट्रोल हे राष्ट्रीय हिताचे आहे. कच्च्या तेलाचा वापर कमी केल्याने परकीय चलन वाचेल आणि ऊर्जा सुरक्षा मिळेल. पेट्रोलचा वापर 20% कमी झाल्याने प्रदूषण कमी होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, पण ग्राहकांना याचा काय फायदा होईल? सरकारने नीती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालाच्या आधारे E20 लागू केले. त्याच अहवालात असे म्हटले होते की कमी मायलेजमुळे सरकारने E20 पेट्रोलवर करमाफी द्यावी. सरकार ही शिफारस विसरलेली दिसते.

हे वाचलं का?