एकनाथ शिंदेंच्या वर्मावर पुन्हा बोट; ठाण्यातच झळकले श्रीखंडाचे बॅनर
नागपूरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (CM Eknath Shinde) राजीनाम्याची मागणी केली गेली. त्यामागचं कारण होतं नागपुरातील एनआयटी (NIT) भूखंड वाटपाचं प्रकरण. विरोधकांनी शिंदेंना यावरून कोंडीत पकडलं होतं. हे प्रकरण अजूनही शिंदेंची पाठ सोडताना दिसत नाहीये. कारण ठाण्यात याच प्रकरणावरून बॅनर झळकलेत. या बॅनरच्या माध्यमातून शिंदेंच्या वर्मावर बोट विरोधकांनी ठेवल्याची चर्चा जोरात रंगलीये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या […]
ADVERTISEMENT
नागपूरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (CM Eknath Shinde) राजीनाम्याची मागणी केली गेली. त्यामागचं कारण होतं नागपुरातील एनआयटी (NIT) भूखंड वाटपाचं प्रकरण. विरोधकांनी शिंदेंना यावरून कोंडीत पकडलं होतं. हे प्रकरण अजूनही शिंदेंची पाठ सोडताना दिसत नाहीये. कारण ठाण्यात याच प्रकरणावरून बॅनर झळकलेत. या बॅनरच्या माध्यमातून शिंदेंच्या वर्मावर बोट विरोधकांनी ठेवल्याची चर्चा जोरात रंगलीये.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शहरातच मोठे बॅनर लावण्यात आलेत. ‘खाऊन खाऊन 50 खोके, माजलेत बोके, माजलेत बोके’, ‘भूखंडाचे श्रीखंड ठाणेकरांना वाटणार का?’, अशा घोषणा असलेले हे बॅनर झळकल्यानंतर नागपूरमधील भूखंडाचं प्रकरण चर्चेत आलं आहे.
विरोधकांनी ज्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदेंना घेरलं होतं, तेच मुद्दे आता ठाणे शहराच्या राजकारणात गाजणार असल्याचे संकेत यातून मिळू लागले आहेत. ठाणे शहरातील काही महत्त्वाच्या चौकांमध्ये हे बॅनर झळकल्यानंतर मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कोर्टाचा दणका, ‘ते’ भूखंड पडणार महागात?
ठाणे महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराजवळील परिसरात हे बॅनर लावले गेले आहेत. ठाणे शहरात झळकलेले बॅनर कुणी लावले, हे समोर आलेलं नाही. परंतु बॅनर लावून एकनाथ शिंदेंवर कुणी राजकीय वार केला, याची जोरात चर्चा रंगलीये.
एनआयटी घोटाळा प्रकरण काय आहे?
नागपूरमधील एनआयटीचं हा भूखंड 1981 साली झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केला गेला होता. पण, या संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचे वितरण करताना NIT ने काही अनियमितता केली असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी 2004 साली या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण गेले अनेक वर्ष कोर्टात प्रलंबित होतं.
असं असतानाही तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाच भूखंड अत्यंत कमी किंमतीत खासगी विकासकांना दिला. ही माहिती कार्यकर्ते कमलेश शहा या आरटीआय कार्यकर्त्याला मिळाल्यानंतर यावर अॅड. आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचं म्हणत कोर्टाने याप्रकरणी स्थगितीचे आदेश दिलेले आहेत.
हे वाचलं का?
