मुंबईची खबर: बेकायदेशीर घरांचं पुनर्वसन नाही? मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

डेव्हलपर्स आणि घरांचे मालक यांनी इतर कोणत्याही बिल्डरसोबत कोणताही व्यावसायिक व्यवहार करू नये, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यापूर्वी, सरकारी वकिलांनी याचिकेला जोरदार विरोध केला आणि म्हटलं की, या प्रकरणात परवानगीशिवाय बांधलेल्या इमारतींमध्ये घरांसाठी खाजगी व्यक्तींनी बिल्डरशी करार केले आहेत, त्यामुळे अशा लोकांच्या पुनर्वसनाचा आर्थिक भार सरकारवर टाकू नये.

हे ही वाचा: Govt Job: रेल्वेमध्ये 2570 पदांसाठी बंपर भरती! ‘या’ पदांसाठी लवकरात लवकर करा अर्ज... काय आहे पात्रता?

न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी... 

बेकायदेशीर इमारती पाडल्यामुळे सुमारे 2,500 लोक बेघर झाले. घरांपासून वंचित राहिलेल्या व्यक्तींनी आता ‘जय अंबे वेल्फेअर सोसायटी’च्या माध्यमातून न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, न्यायालयाने प्रभावित घर खरेदीदारांच्या या कृत्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जस्टिस रवींद्र घुगे आणि जस्टिस अश्विन भोभे यांच्या खंडपीठाने आता डेव्हलपरला याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सहभागी करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारी वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाच्या आधारे, याचिका विचारात घेण्याचं कोणतंही कारण आढळलं नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

हे ही वाचा: मुंबई: रिटायर्ड एअरलाइन कर्मचाऱ्याने पत्नीची केली निर्घृण हत्या! अधिक काळापासून वेगळे... नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी काय सांगितलं?  

VVMC च्या परवानगीशिवाय उंच इमारती उभारण्यात आल्याचं खंडपीठाने सांगितलं. या इमारती कोर्टाच्या आदेशावरून पाडण्यात आल्या होत्या. बेकायदेशीर इमारतींमुळे कचाट्यात सापडलेल्या व्यक्तींना विकासकाविरुद्ध खटला दाखल करण्यापासून न्यायालयाने सूट दिली होती जेणेकरून ते पुनर्वसन योजनेसाठी सरकार किंवा अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधू शकतील. खंडपीठाच्या या कठोर भूमिकेनंतर, विकासकाला याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट केले जाईल आणि ते विकासकाला घर खरेदीदारांचे स्वतःच्या खर्चाने पुनर्वसन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करतील, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं.