6 महिन्यात 7 वेळा शिक्षण विभाग तोंडघशी कसा पडलाय, शिक्षण विभागात खेळखंडोबा का?
राज्यातील शिक्षण खात्याला अवघ्या 6 महिन्यात 7 निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. हे 7 निर्णय कोणते ते सविस्तर जाणून घ्या.
ADVERTISEMENT
मुंबई: राज्य सरकारनं अलीकडच्या काळात बरेच निर्णय घेतले आणि मग त्या निर्णयांना होणारा विरोध पाहता ते मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. एकंदरीतच यात अभ्यास कमी पडतोय अशीच चर्चाय. विशेष म्हणजे अभ्यास करायला लावणारं शिक्षण क्षेत्र यात प्रचंड, अतिप्रचंड वेगाने आघाडीवर आहे. दादाजी भुसे मंत्री झाल्यापासून शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले. पण हे निर्णय घेताना शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांची मतं जाणून घेतली गेली नसल्याचं एकंदरीत उघडं पडलंय.
हिंदी सक्तीचा वाद, गणवेश प्रकरण, प्रवेश पत्रावर जातीचा उल्लेख आणि अशा काही निर्णयांमुळं शिक्षण विभाग तोंडघशी पडलाय. यामुळं 6 महिन्यात 7 निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. हे 7 निर्णय कोणते आणि अशी वेळ का आलीय हेच आपण जाणून घेऊया.
नेमके कोणते निर्णय आतापर्यंत सरकारने घेतलेत मागे?
मागील वर्षभरात राज्य सरकारनं शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले. पण हे निर्णय घेताना शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांची मतं जाणून घेतली गेली नसल्याचं चित्र आहे. यामुळे राज्य सरकारनं घेतलेले निर्णय पुढे जाऊन रद्द करण्यात आले किंवा निधीअभावी योजनांचं पुढे काही झालंच नाही. इंडियन एक्स्प्रेसला यासंदर्भात एक बातमी प्रकाशीत करण्यात आली.
हे ही वाचा>> 'महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हा...' राज ठाकरेंची 'ही' बोचरी टीका, CM फडणवीसांना डिवचलं!
पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती, बारावी परीक्षेच्या प्रवेशपत्रावर जातीचा उल्लेख, मध्यान्ह भोजन आहारात गोड पदार्थ, शालेय गणवेशाचे केंद्रीय स्तरावरून वितरण, पाठ्यपुस्तकांत कोरी पाने, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण असे तब्बल 7 निर्णय हे 6 महिन्यातच मागे घ्यावे लागले.
हे वाचलं का?
