6 महिन्यात 7 वेळा शिक्षण विभाग तोंडघशी कसा पडलाय, शिक्षण विभागात खेळखंडोबा का?

हिंदी सक्तीचा वाद, गणवेश प्रकरण, प्रवेश पत्रावर जातीचा उल्लेख आणि अशा काही निर्णयांमुळं शिक्षण विभाग तोंडघशी पडलाय. यामुळं 6 महिन्यात 7 निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली आहे. हे 7 निर्णय कोणते आणि अशी वेळ का आलीय हेच आपण जाणून घेऊया.

नेमके कोणते निर्णय आतापर्यंत सरकारने घेतलेत मागे?

मागील वर्षभरात राज्य सरकारनं शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले. पण हे निर्णय घेताना शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांची मतं जाणून घेतली गेली नसल्याचं चित्र आहे. यामुळे राज्य सरकारनं घेतलेले निर्णय पुढे जाऊन रद्द करण्यात आले किंवा निधीअभावी योजनांचं पुढे काही झालंच नाही. इंडियन एक्स्प्रेसला यासंदर्भात एक बातमी प्रकाशीत करण्यात आली.

हे ही वाचा>> 'महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हा...' राज ठाकरेंची 'ही' बोचरी टीका, CM फडणवीसांना डिवचलं!

पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती, बारावी परीक्षेच्या प्रवेशपत्रावर जातीचा उल्लेख, मध्यान्ह भोजन आहारात गोड पदार्थ, शालेय गणवेशाचे केंद्रीय स्तरावरून वितरण, पाठ्यपुस्तकांत कोरी पाने, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण असे तब्बल 7 निर्णय हे 6 महिन्यातच मागे घ्यावे लागले. 

या विभागाचे मंत्री आहेत एकनाथ शिंदेंचे खास असलेले दादा भुसे. काळजीपूर्वक मूल्यांकन केल्यानंतर शैक्षणिक धोरणे राबविली जातात. शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळांचे हित लक्षात घेऊन केले जातात. आवश्यकता असेल, तेव्हा बदल केले जातात. याचा अर्थ मूळ निर्णय सदोष होते, असा होत नाही, असं  शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे सांगत आहेत. 

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात सावळा गोंधळ घातल्याचा आरोप महायुती सरकारवर विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येतो. गेल्या सहा महिन्यात सात निर्णय मागे घेतले आहेत, विशेष म्हणजे यातले काही निर्णय मागील शिंदे सरकारच्या काळात झाले होते, तर काही निर्णय याच सरकारने घेतले होते. विद्यार्थ्यांशी संबंधित असलेला हा महत्त्वाचा विभाग, जिथून आपली भावी पीढी घडणार आहे. असा विभाग वारंवार तोंडघशी पडताना दिसतोय. 

निर्णय घेताना पुरेशे सल्ले न घेणे, व्यवस्थित अभ्यास न करणे, तज्ञांनी मतं जाणून न घेणं आणि निर्णय घेतानाची घाई ही सरकारला तोंडघशी पाडताना दिसतेय.  

आधी सांगितलेल्या सात निर्णयांशिवाय आणखी काही गोष्टीही आहेत. ज्यावर बोलायला हवं. मंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक ड्रेस आणि दप्तर वाटपाच्या कार्यक्रमात शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्यासंदर्भात विधान केलं होतं. त्यानंतर शिक्षकांनाही ड्रेसकोड लागू होणार, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात रंगली होती.

हे ही वाचा>>  'दुबे तुम मुंबई आओ.. तुझे समंदर में दुबे, दुबेकर मारेंगे...', भर सभेत राज ठाकरेंचा खासदार दुबेंवर ठाकरी प्रहार!

या उपक्रमासाठी सरकारकडून अंशतः निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असंही भुसे म्हणाले होते. याबाबत नंतर चर्चा झाली आणि नंतर खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी अजून असा कोणताही शासन निर्णय झाला  नसल्याचं सांगितलं.

म्हणूनच अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे. त्यातल्या त्यात शिक्षण विभागानं तर तो करायलाच हवा. अर्थात सरकार म्हणूनच याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. याआधीही अनेक निर्णय झाले, मुलांच्या पाठीवरच्या दफ्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आधीच्या सरकारने काही नियम काढले. मात्र पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न झालेत. 

विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना पाठीवरचे ओझे कमी करण्याचा हा निर्णय झालेला, काही उपायही केले गेले, मात्र पुन्हा लेकरांच्या पाठीवर ओझे वाढतेय. याशिवाय शाळांच्या वेळांसंदर्भात देखील सरकारनं निर्णय घेतलेला. राज्यात शाळांबाबत महाराष्ट्र शासनाने 2023 साली महत्वाचा निर्णय घेतला होता. शाळा 9 वाजेनंतर शाळा सुरु करावी, असे आदेश काढले होते. मुलांची झोप पूर्ण होत नसल्याने शाळेत सकाळी अभ्यास करण्यात त्यांना उत्सुक्ता वाटत नाही, असा अभिप्राय राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षण प्रेमी, पालक, तसेच प्रशासनातील अधिकारी यांनी दिला होता. 

त्यांच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर काही शाळांकडून या नियमांचे पालन होत नाही. त्यामुळे सकाळी 9 वाजेपूर्वी शाळा भरली तर थेट कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने सर्व माध्यमांच्या शाळा प्रशासनाला दिले होते, तरीही अनेक शाळा 9 वाजेच्या आधी भरताना दिसत आहेतच.  याकडे लक्ष कोण देणार?  कारण याचा परिणाम थेट मुलांच्या आरोग्यावर होतो. सफर तेच होत असतात. ज्या गोष्टी कटाक्षाने पाळायला हव्यात त्या प्रशासनाकडून पाळल्या जात नसल्याचंच चित्र आहे.