जरंडेश्वर प्रकरण : अजित पवारांचा उल्लेख, पीएमएलए कोर्टांचं गंभीर निरीक्षण
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मूल्यापेक्षा जास्त कर्ज पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून देण्यात आलं.
ADVERTISEMENT
Jarandeshwar Sugar Mills pvt ltd, PMPL Court : एकीकडे अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली असताना दुसरीकडे जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना व्यवहारात पीएमएलए कोर्टाने गंभीर निरीक्षण नोंदवलं आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मूल्यापेक्षा जास्त कर्ज पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून देण्यात आलं. यात अजित पवारांच्या निकटवर्तीय व्यक्तींना कमी किंमतीत हा कारखाना विकण्यात आला, असं निरीक्षण पीएमएलए कोर्टाने हे निरीक्षण आरोपपत्रातील नोंदीच्या आधारे सुनावणी दरम्यान नोंदवलं आहे.
अजित पवार विरोधी पक्षनेते असताना ईडीकडून जरंडेश्वर सहकारी कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. राज्य सहकारी घोटाळ्याशी हे प्रकरण जोडलेले आहे. कारखान्याची मालमत्ता तारण ठेवून पुणे जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यात आले होते.
वाचा >> NCP पक्ष मिळविण्यासाठी अजित पवारांची नवी चाल, पडद्यामागे छगन भुजबळांची खेळी!
त्यानंतर कारखाना अनुत्पादित मालमत्ता (Non-Performing) दाखवून कारखान्याची लिलावाद्वारे विक्री करण्यात आली. ईडीच्या तपासातून असे समोर आले आहे की, जरंडेश्वश सहकारी साखर कारखान्याची विक्री लिलाव प्रक्रियेसाठी पात्र नसताना 3 नोव्हेंबर 2010 रोजी करण्यात आली. कारखाना लिलावाद्वारे राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना कमी किंमतीत विकण्यात आला, असंही ईडीने आरोपपत्रात म्हटलेलं आहे.
कोर्टाने ईडीने सादर केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारेच असं निरीक्षण नोंदवलं आहे की, साखर कारखान्याची बाजारमूल्ये हे 41.23 कोटी रुपये असताना राज्य सहकारी बँकेकडून 45.77 कोटींचं कर्ज दिलं गेलं. कारखान्यावर सध्या 487 कोटींचं थकीत कर्ज आहे, तर कारखान्याच्या मालमत्तेवर एकूण कर्ज हे 826 कोटी रुपये दिले गेले आहे.”