बीड : 9 वर्षीय मुलीच्या गुप्तांगाला हळद-कुंकू लावून 83 वर्षीय नराधमाची अघोरी पूजा, नंतर अत्याचार, न्यायालयात हजर करताच...
Beed Crime News : पीडित बालिकेच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्कार (भारतीय न्याय संहिता/IPC) पोक्सो (POCSO) कायदा, जादुटोणा विरोधी कायदा या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्याने जामिनासाठी केज येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
बीड : 9 वर्षीय मुलीच्या गुप्तांगाला हळद-कुंकू लावून 83 वर्षीय नराधमाची अघोरी पूजा
नंतर अत्याचार, न्यायालयात हजर करताच...
रोहिदास हातागळे/बीड : शाळेत जाणाऱ्या अवघ्या 9 वर्षांच्या बालिकेला चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिच्यावर अघोरी पूजा करत अत्याचार करणाऱ्या 83 वर्षीय नराधम आरोपीचा जामीन अर्ज केज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. समाजात अंधश्रद्धा पसरवणारे आणि चिमुरडीवर घृणास्पद कृत्य करणाऱ्या अशा गुन्हेगाराला जामीन देणे समाजासाठी घातक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील दिंद्रुड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील एका गावात ही धक्कादायक घटना 28 जानेवारी 2026 रोजी घडली होती. बाबुराव केरबा निरडे (वय 83 वर्ष) याने पीडित बालिकेला गाठले आणि चॉकलेटचे आमिष दाखवून आपल्या घरात बोलावले. सुरुवातीला तिला हात-पाय दाबायला लावून नंतर तिचे कपडे काढले. त्यानंतर आरोपीने पीडितेच्या खासगी भागाला हळद-कुंकू लावून, अंगावरून लिंबू फिरवून आणि तोंडातून मंत्रोच्चार करून अत्यंत किळसवाणी 'अघोरी पूजा' केली आणि तिच्यावर अत्याचार केला. या अमानवीय प्रकारामुळे संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला होता.
हेही वाचा : Govt Job: देशातील प्रतिष्ठित IIT संस्थेत सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी! कधीपर्यंत कराल अर्ज?
पीडित बालिकेच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध बलात्कार (भारतीय न्याय संहिता/IPC) पोक्सो (POCSO) कायदा, जादुटोणा विरोधी कायदा या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्याने जामिनासाठी केज येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. सदर अर्जावर सुनावणी करताना माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती आर. के. शेख यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले. "आरोपीने केलेले कृत्य हे केवळ अत्याचार नसून समाजाला अंधश्रद्धेच्या गर्तेत नेणारे आणि अत्यंत घृणास्पद आहे," असे नमूद करत 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील अॅड. आर. बी. बिरंगळ यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला, त्यांना सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. डी. बी. इंगळे यांनी मोलाचे सहकार्य केले.










