Praful Patel : तब्बल 7 वर्षानंतर प्रफुल पटेलांवरील भ्रष्टाचाराचा खटला बंद, प्रकरण काय?

सीबीआयने मे 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एअर इंडियाने विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नागरी उड्डान मंत्रालय आणि एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर सीबीआयने मार्च 2024 मध्ये सक्षम न्यायालयासमोर बंद अहवाल सादर केला.

हे ही वाचा : Rashmi Barve : रामटेकमध्ये काँग्रेसला मोठा झटका! रश्मी बर्वेचा अर्जच ठरवला बाद...

विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अजित पवारांच्या नेतृत्वात प्रफुल पटेल यांनी बंडखोरी करत शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले होते. त्यानंतर 15 फेब्रुवारीला राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती. तत्कालीन विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी एमओसीए आणि एअर इंडिया आणि खाजगी अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन सार्वजनिक वाहक असलेल्या एअर इंडियासाठी मोठ्या संख्येने विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

विमान भाडेतत्त्वावर घेतल्याचा आरोप 

एअर इंडियासाठी विमान खरेदीचा कार्यक्रम सुरू असतानाही हे विमान भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचा आरोपही सीबीआयने केला होता. तसेच सीबीआयने आपल्या मे 2017 च्या एफआयआरमध्ये आरोप केला आहे की, “मोठ्या प्रमाणावर विमान खरेदी आणि अनेक उड्डाणे, विशेषत: परदेशातील उड्डाणे जवळजवळ धावत असल्यामुळे विमान कंपन्या अतिशय कमी भाराने धावत असतानाही MoCA आणि NACIL च्या सार्वजनिक सेवकांनी एअर इंडियासाठी विमान भाड्याने दिले होते. 

हे ही वाचा : Lok Sabha Election 2024 : साताऱ्यात शरद पवार मोठी खेळी करणार

"तपासणीत असे दिसून आले की "भाडेपट्टीवर विमाने घेण्यासाठी भाडेतत्त्वावरील करार स्वीकारण्यात आले होते. ज्यात लवकर समाप्ती कलम नव्हते, त्यामुळे NACIL लीज करार संपुष्टात आणू शकली नाही कारण असे केल्याने NACIL ला सर्व खर्च आणि भाडेतत्त्वावरील फरक भरावा लागला असता."एअर इंडियासाठी 15 महागडी विमाने भाड्याने देण्यात आली होती, ज्यासाठी त्यांच्याकडे वैमानिकही तयार नव्हते, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले," असे तपासात समोर आले आहे.