मुंबईची खबर: 'मोटर वाहन ॲग्रीगेटर ड्राफ्ट'मधील 'हा' नवा नियम माहितीये का? जाणून घ्या सविस्तर...
अॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी (ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारकडून 'महाराष्ट्र मोटार वाहन अॅग्रीगेटर नियम 2025' चा मसुदा जाहीर केला होता.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट

'मोटर वाहन ॲग्रीगेटर ड्राफ्ट'मधील 'हा' नियम माहितीये?

जाणून घ्या सविस्तर माहिती
Mumbai News: राज्यातील अॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी (ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारकडून 'महाराष्ट्र मोटार वाहन अॅग्रीगेटर नियम 2025' चा मसुदा जाहीर केला होता. या ड्राफ्टमध्ये अनेक नवीन नियमांची रूपरेषा देण्यात आली आहे. मसुद्यातील नियमांनुसार, ऑटो रिक्षा आणि कॅब रजिस्ट्रेशननंतर फक्त नऊ वर्षांसाठी चालवता येतील. तसेच, ताडी बसेस नोंदणीनंतर केवळ आठ वर्षांसाठी चालवता येतील.
30 तासांचं प्रशिक्षण
आता, कोणताही ड्रायव्हर अॅग्रीगेटर कंपनीसाठी हवं तेव्हा किंवा लगेच गाडी चालवू शकत नाही. यासाठी ड्रायव्हर्सना 30 तासांचं प्रशिक्षण घ्यावे लागेल, जे अॅग्रीगेटर कंपन्यांकडून दिलं जाईल. ही ट्रेनिंग फीजिकल आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतींमध्ये दिली जाऊ शकते. यासोबतच, चालकाला मेडिकल टेस्ट देखील करणं अनिवार्य आहे. अॅग्रीगेटर कंपन्यांना या ट्रेनिंगची पूर्ण माहिती पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.
लो रेटिंग असलेल्या चालकांना विशेष प्रशिक्षण
जर एखाद्या ड्रायव्हरला 5 पैकी 2 पेक्षा कमी गुण मिळाले तर त्यांना काही दिवसांसाठी ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणं अनिवार्य असेल. तसेच, प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना गाडी चालवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जर एखाद्या ड्राव्हरच्या विरोधात प्रवाशाने तक्रार केली तर 3 दिवसांच्या आत चौकशी होणं आवश्यक आहे आणि प्रकरण मिटल्याशिवाय चालक गाडी चालवू शकत नाहीत.
हे ही वाचा: Govt Job: मुंबई पोर्ट ऑथरिटीमध्ये थेट भरती! ना कोणतीही परीक्षा अन् कार्याचा अनुभव... कधीपर्यंत कराल अर्ज?
ड्रायव्हर निवडताना केला जाणार तपास
अॅग्रीगेटर कंपन्यांनी ड्रायव्हरची निवड करण्यापूर्वी त्याचं बॅकग्राउंट तपासणं अनिवार्य असल्याचं मसुद्यात नमूद केलं आहे. तपासादरम्यान, संबंधित चालकाविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा नसल्याची खात्री करण्यात येईल. विशेषत: ड्रायव्हर गेल्या तीन वर्षांत कोणत्याही ड्रग्ज किंवा अल्कोहोलशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी दोषी आढळला नाही, याचा तपास केला जाईल.