Sedition law : देशद्रोहाचा कायदा संपणार का? मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यात काय?
सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या नव्या कायद्यात महिलेचा खाजगी व्हिडिओ/फोटो व्हायरल केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
ADVERTISEMENT
Sedition law scrapped : भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. हे तीन कायदे देशात ब्रिटिश काळापासून लागू आहेत. ही विधेयके मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, सरकारचा उद्देश न्याय सुनिश्चित करणे आहे, शिक्षा देणे नाही. जे कायदे रद्द केले जातील, त्यांचा उद्देश ब्रिटीश राजवटीचे संरक्षण आणि ती मजबूत करणे होते. ते कायदे न्यायासाठी नाही, तर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने केले होते. आता हे तीनही नवीन कायदे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतील, अशी भूमिका शाहांनी मांडली. पण या प्रस्तावित कायद्यात काय आहे, हेच आपण पाहुयात… (The law of sedition will end, Modi government brought a bill for major changes in IPC)
भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता-2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक-2023 ही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवली जाणार आहेत.
या विधेयकांत नवीन काय?
विधेयकानुसार, कायद्यांत एकूण 313 बदल प्रस्तावित आहेत. सरकारने फौजदारी न्याय व्यवस्थेत संपूर्ण बदल केला आहे. ज्या कलमांमध्ये 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा आहे, तेथे पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम असेल.
– देशद्रोहाच्या शिक्षेत बदल करण्यात आला आहे. नव्या विधेयकात देशद्रोह हे नाव हटवण्यात आले आहे. कलम 150 मधील तरतुदी काही बदलांसह कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित कलम 150 मध्ये देशद्रोहासाठी जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
हे वाचलं का?
