Navy Officer Qatar : कतारमध्ये झाली फाशी, ‘ते’ 8 भारतीय नौदल अधिकारी कोण, प्रकरण काय?

कतार सरकारने माजी नौदल अधिकाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारचे हेरगिरीचे आरोप लावले आहेत हे सांगितलेले नाही. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या माजी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकार या अधिकाऱ्यांना सर्व संभाव्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे. मात्र, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत सरकारनेही याप्रकरणी फारसा खुलासा केलेला नाही.

हे ही वाचा >> Crime : डेटिंग अ‍ॅपवर मैत्री, गोड बोलून फ्लॅटवर नेलं; तरूणाने…

कतार कोर्टाने ज्या माजी नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे, त्यांचा भारतात उत्कृष्ट सेवा रेकॉर्ड आहे. त्यांची उच्च सेवा कार्यक्षमता, कामातील चपळता आणि कुशाग्र बुद्धी यामुळे एका अधिकाऱ्याला भारतीय लष्करातील सेवेदरम्यान राष्ट्रपती मेडलने सन्मानित करण्यात आले आहे. एका अधिकाऱ्याने त्यांच्या सेवेदरम्यान तामिळनाडूमधील प्रतिष्ठित डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन येथे प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे.

आणखी एका अधिकाऱ्याने त्यांच्या सेवेदरम्यान भारतीय युद्धनौका INS विराटवर फायटर कंट्रोलर आणि नेव्हिगेटिंग ऑफिसर म्हणून काम केले आहे.

आता हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की, कतार न्यायालयाने हेरगिरीच्या कथित आरोपाखाली ज्या नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावली आहे ते कोण आहेत? ते कतारला कसे पोहोचले? आणि ते तिथे काय काम करत होते?

ज्यांना झालीये फाशीची शिक्षा ते नौदल अधिकारी कोण?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की, कतारच्या फर्स्ट इन्स्टन्स कोर्टाने दोहामध्ये काम करणाऱ्या आठ माजी भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टन्स हे असे न्यायालय आहे जिथे प्रथमच केसची सुनावणी होते. ज्याला भारतात सत्र न्यायालय म्हणतात.

कॅप्टन नवतेज सिंग गिल
कर्णधार सौरव वशिष्ठ
कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा
कमांडर पूर्णेंदू तिवारी
सेनापती सुगुणकर पाकला
कमांडर संजीव गुप्ता
कमांडर अमित नागपाल
खलाशी रागेश

माजी नौदल अधिकारी कतारला कसे गेले?

वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, नौदलात काम केलेल्या या सर्व अधिकाऱ्यांची भारतीय नौदलातील कारकीर्द स्वच्छ राहिलेली आहे. या अधिकाऱ्यांनी 20 वर्षे नौदलात काम केले असून, महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, या अधिकाऱ्यांनी नौदलात सेवा केल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि चांगल्या संधींच्या शोधात नौदलाची नोकरी सोडली. यानंतर हे अधिकारी कतारची खासगी सुरक्षा कंपनी अल दाहरासोबत काम करू लागले.

माजी नौदल अधिकारी कतारमध्ये काय काम करायचे?

पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, अल दाहरा कंपनीतील हे माजी भारतीय अधिकारी गेल्या काही वर्षांपासून कतारी नौदल अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देत होते. खासगी सुरक्षा कंपनी अल दाहाराने एका करारानुसार कतारच्या नौदलाला प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार मिळवले होते.

प्रकरण कसे आले उघडकीस?

रिपोर्टनुसार, भारतीय नौदलाच्या या माजी अधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. पण कतार किंवा भारतीय एजन्सीने या अधिकाऱ्यांवरील आरोपांची माहिती दिली नाही. दरम्यान, अल दाहारा कंपनीने आपल्या एका अधिकाऱ्याला अटक केल्यानंतर मे महिन्यात कतारमधील आपले कामकाज बंद केले होते.

या संदर्भात अल दाहारा या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला ताब्यात घेण्यात आले होते, मात्र काही महिन्यांनी त्यांची सुटका करण्यात आली होती. या कंपनीत सुमारे 75 भारतीय नागरिक काम करत होते. त्यापैकी बहुतांश माजी नौदलाचे अधिकारी होते. कंपनी बंद झाल्यानंतर या सर्व भारतीयांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.

हे ही वाचा >> Hingoli : “सर, देवाचा नंबर द्या, माझ्या बाबाला घरी पाठवा”, चिमुकलीचं CM शिंदेंना ह्रदयद्रावक पत्र

याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकांना अनेक महिने एकांतवासात ठेवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. यानंतर त्यांना दोन व्यक्तींच्या कक्षात हलवण्यात आले. कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांच्या बहिणीने यासंदर्भात ट्विट करून पंतप्रधान मोदींचे लक्ष वेधले होते आणि त्यांच्या सुटकेसाठी मदत मागितली होती.

शिक्षा झालेले अधिकारी होते क्रीम माईंड अधिकारी

भारतीय नौदलाचे माजी प्रवक्ते कॅप्टन डीके शर्मा (निवृत्त) यांनी म्हटले आहे की, कतारमध्ये शिक्षा झालेले अधिकारी हे उत्कृष्ट व्यावसायिक होते, ज्यांनी नौदलाची आणि देशाची सेवा केली होती. डीके शर्मा म्हणाले की, त्यांनी शिक्षा झालेल्या 5 अधिकाऱ्यांसोबत काम केले आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नौदलाचे माजी प्रवक्ते कॅप्टन डीके शर्मा म्हणाले की, कॅप्टन नवतेज गिल निवृत्त झाले आहेत आणि ते त्यांचे कोर्समेट (वर्गमित्र) होते. ते चंदिगडचे असून एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याचा मुलगा आहेत. डीके शर्मा यांनी सांगितले की, त्यांची शिक्षण सुरू असताना सर्वोत्कृष्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली होती आणि याच कारणामुळे त्यांना राष्ट्रपती सुवर्णपदक देण्यात आले होते. तमिळनाडूच्या डिफेन्स कॉलेजमध्ये ते इन्स्ट्रक्टरही राहिले आहेत.

हे ही वाचा >> ड्रग्ज प्रकरणावरून पंकजा मुंडेंनी फडणवीसांना सुनावलं, म्हणाल्या…

कमांडर पूर्णेंदू तिवारी (निवृत्त) हे डीके शर्मा यांचे वरिष्ठ होते. डीके शर्मा यांचा हवाला देत हिंदुस्तान टाईम्सने लिहिले आहे की, पूर्णेंदू तिवारी हे त्यावेळी नौदलातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये होते. ते एक नेव्हिगेशन अधिकारी होते आणि त्यांनी आयएनएस मगर या युद्धनौकेचेही नेतृत्व केले होते. 2019 मध्ये, परदेशात भारताची स्वच्छ प्रतिमा मांडल्याबद्दल कमांडर पूर्णेंदू तिवारी यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय सन्मान 2019 ने सन्मानित करण्यात आले. कतारच्या नौदलाची क्षमता वाढवल्याबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला.

कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एसके गुप्ता आणि कॅप्टन बीके वर्मा हे सर्व नौदलातून निवृत्त झाले आहेत आणि ते डीके शर्मा यांच्यापेक्षा कनिष्ठ होते. नागपाल हे दळणवळण आणि इलेक्‍ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टिममध्ये तज्ञ होते. गुप्ता हे तोफखाना तज्ज्ञ होते. ही एक पोस्ट आहे जी युनिटचे ऑपरेशन प्रमुख आहे. तर कॅप्टन वर्मा हे दिशादर्शक होते.

इतर दोन अधिकारी ज्यांना शिक्षा झाली आहे, त्यात एक आहेत कॅप्टन सौरव वशिष्ठ आणि कॅप्टन सुगुणकर पाकला. हे दोघेही नौदलातील उत्कृष्ट तंत्रज्ञ अधिकारी होते.

कॅप्टन डीके शर्मा (निवृत्त) यांनी शिक्षेच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे आणि ते विश्वासार्ह नसल्याचे म्हटले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल, असा मला विश्वास आहे, असंही ते म्हणालेत. फाशीची शिक्षा झालेल्या आणखी एका भारतीयाने नौदलात खलाशी म्हणून काम केले आहे.

भारताकडे आता कोणता पर्याय?

कतारसोबतचे संबंध लक्षात घेऊन भारत सरकारने कतार न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, माजी नौदल अधिकाऱ्यांना सर्व कॉन्सुलर आणि कायदेशीर सहाय्य देत राहतील.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, “आम्ही या प्रकरणाला खूप महत्त्व देतो आणि त्यावर बारकाईने नजर ठेवून आहोत. आम्ही सर्व दूतावासातून आणि कायदेशीर सहाय्य देत राहू. आम्ही कतारी अधिकार्‍यांकडेही हा निर्णय मांडू.” परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणातील कारवाईचे स्वरूप गोपनीय असल्याने यावेळी अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नाही.

हे ही वाचा >> एक नाव, दोन व्होट बँक; प्रमोद महाजनांच्या नावे योजना लाँच करण्याच काय आहे कहाणी?

कतारमधील भारतीय राजदूतांनी 1 ऑक्टोबर रोजी वाणिज्य दूत प्रवेश मिळाल्यानंतर या तुरुंगात असलेल्या भारतीयांची भेट घेतली होती. या प्रकरणी ‘आज तक’शी बोलताना ज्येष्ठ वकील आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ आनंद ग्रोव्हर म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि ICCPR (इंटरनॅशनल कोव्हेनंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राइट्स) च्या तरतुदी सांगतात की काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता सर्वसाधारणपणे फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही.

त्या बाबतीत भारत सरकारकडे सध्या अनेक पर्याय आहेत. कतारी न्यायव्यवस्थेनुसार भारताने प्रथम उच्च न्यायालयात दाद मागावी. ते म्हणाले की जर योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नाही किंवा अपील प्रक्रियेचे पालन करण्यास परवानगी दिली नाही तर भारत हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेऊ शकतो.

आनंद ग्रोव्हर म्हणाले की, कतारमध्ये या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा थांबवण्यासाठी भारत आपल्या राजनैतिक दबावाचा वापर करू शकतो. तथापि, येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कतारमध्ये 8 लाख भारतीय राहतात आणि कतारशी भारताचे संबंधही चांगले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाजही हा मुद्दा जागतिक स्तरावर मांडू शकतात, त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातूनही कतारवर दबाव आणला जाऊ शकतो.