BMC : झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात पक्कं घर, शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना पक्कं घर देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भातील आदेश आज जारी केले.
ADVERTISEMENT
मुंबई महापालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय आज जाहीर केला. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनाचं पुनर्वसन करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत 2,50,000 लाखात घर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Slum Rehabilitation Authority, Mumbai)
राज्य सरकारने जानेवारी 2000 पासून ते जानेवारी 2011 या काळात झोपड्यात राहणाऱ्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 16 मे 2018 रोजी सरकारने घेतलेल्या शासननिर्णयानुसार अडीच लाखात पक्कं घर दिलं जाणार आहे.
झोपु अतंर्गत पुनर्वसन… सरकारने काढला आदेश
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, “झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2000 पासून 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्विकारले आहे.”
“त्यानुषंगाने सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारसींना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.”
