Monsoon Session : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना राज्य सरकारकडून आव्हान

सुधारणा करूनच विधेयकं राज्यात लागू करणार, दादा भुसेंची घोषणा
Monsoon Session : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना राज्य सरकारकडून आव्हान

महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना राज्य सरकारने आव्हान दिलं आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचं हित लक्षात न घेता हे काळे कायदे आणले आहेत अशी टीका कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केली. दादा भुसे यांनी याबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने तीन अधिनियम संसदेत पारित केले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शेतकरी राजा म्हणतात, अन्नदाता, बळीराजा म्हणतो. शेतकऱ्यांच्या प्रति भावना व्यक्त करत असताना शेतकऱ्यांना अन्नदेवता म्हणतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने जे तीन अधिनियम केले आहेत त्यामध्ये अनेक त्रुटी आणि उणिवा आहेत.

या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात आमची कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमण्यात आली. शेतकऱ्यांची फसवणूक करू शकणार नाही यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत असंही मत दादा भुसे यांनी मांडलं. सामान्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यालाही न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी आम्ही काही दुरूस्ती सुचवल्या आहेत. एखाद्या व्यापाऱ्याने किंवा उद्योजकाने शेतकऱ्याशी करार केल्यानंतर ज्या बाबी ठरवल्या असतील त्याप्रमाणेच त्याने पुढे गेलं पाहिजे. अन्यथा ही शेतकऱ्याची छळवणूक असंच मानलं जाईल. सात दिवसांच्या पैसै मिळाले नाही तर दिवाणी फौजदारी मार्गानेही शेतकरी न्याय मागू शकतात. शेतकरी बांधवांच्या वतीने ज्या काही सूचना करण्यात येतील त्याप्रमाणे आणखी सुधारणा या कायद्यांमध्ये कराव्या लागतील असंही दादा भुसे यांनी म्हटलं आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी काय म्हटलं आहे?

शेतकऱ्याच्या संदर्भातले तीन कायदे आहेत ते महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना विचारार्थ देत आहोत. देशात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने चर्चा सुरू आहे. केंद्राने शेतकरी कायदे पारित केले ते शेतकऱ्याच्या विरोधातले आहेत. त्याला काळे कायदे असंच संबोधलं जातं आहे. आपण महाराष्ट्रात यामध्ये सुधारणा करून मगच ते लागू करणार आहोत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील दोन महिन्यांमध्ये त्यांच्या सूचना आणि सुधारणा सुचवाव्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे असंही बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने हे कायदे करताना शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार केलेला नाही असंही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

दरम्यान अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजवला तो महाविकास आघाडीने. कारण या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जो काही गदारोळ झाला त्यानंतर भाजपच्या बारा आमदारांचं निलंबन वर्षभरासाठी करण्यात आलं आहे. पहिला दिवस वादळी ठरला. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेच्या बाहेर प्रारुप विधानसभा उभी करून भाजपने सरकारचा लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवला. हे सरकार खोटं बोल पण रेटून बोल अशी नीती वापरणारं सरकार आहे. आम्ही बारा आमदारांच्या निलंबनाविरोधात आता कोर्टात आवाज उठवणार आहोत असंही प्रारूप विधानसभेत चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना हे सरकार घाबरतं आहे त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केला. या सरकारच्या तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय नाही आणि एकमेकांवर विश्वास नाही असाही आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in