कोरोनामुक्त गावाला मिळणार 50 लाखांचं बक्षीस, ठाकरे सरकारने आणली खास योजना

ग्रामविकास विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येणार आहे

या स्पर्धेत प्रथम येणाऱ्या ग्रामपंचायतीला 50 लाख रुपये. दुसरा क्रमांक पटकावणाऱ्या ग्रामपंचायतीला 15 लाख रुपये तर तिसरा नंबर मिळविणाऱ्या ग्रामपंचायतीला दहा लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. यासंदर्भात पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी माहिती दिली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढल्यानंतर 2 जून 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रामविकास विभागाच्या वतीने अशा पद्धतीची कोरोना मुक्त गाव योजना राबविण्यासाठी राज्य सरकारने अनुमती दिली होती.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामपंचायतीने राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे स्वयंमूल्यांकन करून याबाबतचा प्रस्ताव ंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या काळात राज्य सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा रुग्ण संख्येला अटकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच गाव पुढारीमध्ये जनजागृती होऊन गावातल्या लोकांसाठी स्वयंप्रेरणेने सहभाग घ्यावा या उद्देशाने योजना पुढे आणली आहे. या बक्षिसाच्या रकमेतून गावाला विकास निधी देखील मिळणार आहे.

कोरोना डेंग्यू, मलेरियासारखा होणार म्हणजे काय Dr. Shashank Joshi काय म्हणतात?

पुणे जिल्ह्यातील चौदाशे पैकी 54 ग्रामपंचायती या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत कारण गेल्या काही महिन्यांपासून या गावांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी गावात प्रामुख्याने कुटुंब सर्वेक्षण पथक स्थापन करणे. त्या माध्यमातून कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण करणे. गावात विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे. कोरोना तपासणीसाठी आणि रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका आणि चालकांचे पथक निर्माण करणे. रुग्णांना वेळीच मदत करणे आणि कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी जनजागृती करून लसीकरण करून घेणे. या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीसाठी 10 जानेवारी ते 15 मार्च 2022 असा स्पर्धा कालावधी आहे.

स्पर्धा कालावधीत केलेल्या कामांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

स्पर्धेत सहभागी होणार्‍या ग्रामपंचायतींना 15 मार्चपर्यंत स्वयम् मूल्यांकन करावे लागणार आहे.

स्वयंमूल्यांकन करून 15 मार्च 2022 पर्यंत प्रस्ताव गटविकास अधिकार्‍यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर 20 मार्चपर्यंत गटविकास अधिकारी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या स्वयंमूल्यांकनाची तपासणी करणार आहेत.

तपासणीतील गुणांच्या आधारे प्रत्येक तालुक्यातील गुन्हा क्रमानुसार पहिल्या गावांची यादी जाहीर होणार आहे.

जिल्ह्यातील गावांची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपासणी करून गुणानुक्रमे नुसार पहिली तीन गावे निवडणार आहेत. आणि गुणाक्रमानुसार पहिल्या तीन गावांची यादी विभागीय आयुक्तांना पाठवून राज्यस्तरावरील विजेत्या गावांची नावे जाहीर होणार.