केंद्र सरकारने राज्याला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा, सुप्रिया सुळेंची लोकसभेत मागणी

केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा दिला पाहिजे. तुमच्याकडे डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोर्टाच्या निर्णायमुळे पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. तो होणार नाही याकडे केंद्राने लक्ष घातलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे विधेयक पास झालंय इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असं आवाहनही सुप्रिया सुळे यांनी केलं.

ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टाकडून OBC राजकीय आरक्षणाला स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय?