केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हणजेच सीबीआयने फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचा मेहुणा मयांक मेहता यांना समन्सबजावले आहे. मेहता यांना सीबीआयने 1 ऑगस्ट रोजी त्यांच्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. मेहता यांनातात्काळ हॉंगकॉंगला जाण्यास विरोध करण्यासाठी एजन्सीने हे समन्स बजावले असल्याचे बोलले जात आहे. मेहता यांना यापूर्वी १६ जून रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने हॉंगकॉंगला जाण्यास परवानगी दिली होती.
विशेष न्यायालयाच्या 16 जूनच्या आदेशाविरोधात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मेहता एकदा हॉंगकॉंगला गेल्यास त्यांना परत बोलावणे अवघड आहे, असे सीबीआयने कोर्टात सांगितले होते. प्रत्यार्पण होऊन सुद्धा नीरव मोदीला भारतात आणणं कठीण होत आहे. मेहतांची पत्नी देखील साक्षीदार होती, मात्र ती नंतर भारतात परतली नाही. मेहताकडे देखील ब्रिटिश पासपोर्ट आहे, त्यामुळे त्यांना जाण्यास परवानगी देऊ नये, असे सीबीआयकडून कोर्टात सांगण्यात आले.
मेहता यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २५ जुलै रोजी निकाल दिला होता. ज्यामध्ये त्यांना सीबीआयच्या कोणत्याही जबरदस्ती कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले होते आणि त्यांना सीबीआयच्या तपासात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच कोर्टाने लवकरात लवकर तपास सुरु करावा, असे निर्देश सीबीआयला दिले होते. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती नाईक यांनी सीबीआयला गरज भासल्यास 1 ते 4 ऑगस्ट दरम्यान दररोज चौकशीसाठी मेहतांना बोलवावे, असे सांगितले होते. तसेच याचिका 4 ऑगस्ट रोजी ठेवण्याची सूचना केली होती. आता सीबीआयने मयांक मेहता यांना 1 ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे.
पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) फसवणूक प्रकरणाचा तपास सीबीआय, तर या घोटाळय़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराची ईडीकडून चौकशी केली जात आहे. सीबीआयच्या प्रकरणात मेहताला आरोपी बनवण्यात आलेले नाही. तर ईडी प्रकरणात मेहता आणि त्याची पत्नी पूर्वी यांनी माफीचा साक्षीदार होण्याची तसेच नीरव मोदीने केलेल्या फसवणुकीचा तपशील, घटनाक्रम न्यायालयात व तपास यंत्रणेकडे सांगण्याची तयारी दाखवली होती. आता कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत काय होतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
