मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने संमती दिली आहे. ANI या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातले वृत्त दिलं आहे. मध्य प्रदेशात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो आहे. महाराष्ट्रात हे का घडू शकलं नाही? याची चर्चा आता सुरू आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसला आहे. शिवराज सिंह सरकारला जे साध्य करता आलं ते ठाकरे सरकारला जमू शकलं नाही अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला संमती देतानाच ते आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही असंही सांगितलं आहे.
मध्य प्रदेशातल्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मंगळवारीदेखील सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे सांगणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. मध्य प्रदेशात आता निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळू शकणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात सुधारित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर दोन दिवस म्हणजेच मंगळवार आणि बुधवार सुनावणी झाली. आज हा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.
मूळ मुद्दा काय आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात हा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या प्रश्नी महाराष्ट्राला दिलासा मिळालेला नाही. मात्र मध्य प्रदेश सरकारला तो मिळाला आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झालेला होता. त्यामुळे मध्य प्रदेशात वर्ष उलटून गेलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. मात्र आता इथला निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
