ST Strike: ST संपावर सरकारकडून तोडगा, ST च्या इतिहासातील सगळ्यात मोठ्या पगारवाढीची घोषणा, पण…

दरम्यान, अनिल परब यांच्या मते जी पगारवाढ देण्यात आली आहे ती एसटीच्या इतिहासातील आजवरची सर्वात मोठी वाढ आहे. मात्र, असं असलं तरीही कर्मचाऱ्यांची जी विलिनीकरणाची मागणी आहे ती अद्याप तरी मान्य करण्यात आलेली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय हा समितीसमोर आहे. ज्यासाठी 12 आठवड्यांचा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तोवर थांबू नये. त्यांनी तात्काळ कामावर रुजू व्हावं असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

पाहा एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार नेमका कसा वाढणार

अनिल परब यांनी माहिती देताना सांगितलं की, ‘ज्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष ते 10 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. त्यांच्या मूळ वेतनात पाच हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्याचं मूळ वेतन 12 हजार 80 होतं त्यांचं वेतन आता 17 हजार 80 रुपये झालं आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 17 हजार होतं. त्यांना आता 24 हजार वेतन मिळणार आहे. त्यामुळे एकूण 41 टक्के पगारवाढ झाली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा 16 हजार आहे त्यांचा पगार 23 हजार 40 होणार आहे. तर 20 वर्षाहून अधिक वर्ष काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना2 हजार 500 ने वाढ देण्यात येणार आहे. ज्यांचं मूळ वेतन 26 हजार रुपये होतं आणि त्यांचं स्थूल वेतन 37 हजार 440 रुपये होतं. त्यांचा पूर्ण पगार आता 41 हजाराहून झालेला आहे.

याशिवाय मूळ वेतन 37 हजार होतं आणि स्थूल वेतन 53 हजार 280 रुपये होतं. त्यांचं मूळ वेतन 39 हजार 500 होणार आहे. तर सुधारित वेतन 56 हजार 880 रुपये होणार असल्याचं अनिल परब म्हणाले आहेत. दरम्यान, आतापर्यंतच्या एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ असल्याचंही परब यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, अनिल परब यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत याशिवाय भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे देखील हजर होते.

पाहा अनिल परब नेमकं काय-काय म्हणाले.

‘यावेळी, आम्ही सरकारतर्फे एक प्रस्ताव पाठवला आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय हा समितीने सरकारडे दिला तर तो मान्य केला जाईल. मात्र, तो निर्णय येईपर्यंत तिढा असाच ठेवता येणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं.’ असं अनिल परब यावेळी म्हणाले.

मोठी बातमी: ST संपावर सरकारकडून तोडगा, ST च्या इतिहासातील सगळ्यात मोठ्या पगारवाढीची घोषणा, पण…

‘सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ही वाढ त्यांच्या बेसिक पगारात करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्याचा डीए, एचआरए हे देखील सगळंच वाढणार आहे.’ असंही अनिल परब यावेळी म्हणाले आहेत.

‘या संपात कर्मचाऱ्यांची जी प्रमुख मागणी होती परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्याचं शासनात विलीनीकरण करावं. हा विषय आता उच्च न्यायालयात गेला आहे. कोर्टाने यावर एक त्रिसदस्यीय समिती बनवली. विलीनीकरणाचा निर्णय 12 आठवड्याच्या आत द्यायचा आहे. या समितीत राज्याचे मुख्य सचिव, वित्त सचिव आणि परिवहन विभागाचे सचिव आहेत. विलिनीकरण करता येईल की नाही याबाबत समिती आपला अहवाल हा मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री हा आपलं मत त्यावर व्यक्त करुन तो कोर्टाला सादर करतील.’ अशी माहितीही दिली परब यांनी दिली आहे.