केंद्र सरकारवर सीबीआय (CBI) आणि ईडीचा (ED) गैरवापर केल्याचा आरोप करत देशातील 14 राजकीय पक्षांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांनी 14 राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम केले आहे. विशेष म्हणजे देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसचाही या 14 राजकीय पक्षांमध्ये समावेश आहे. (14 political parties move Supreme Court against opposition leaders alleging misuse of agencies like CBI and ED)

या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली असून त्यावर 5 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. 2014 नंतर केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यावर तपास यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला.

Sanjay Raut: उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस ठरवून एकत्र आले? ठाकरेंना टोला लगावत राऊतांनी दिलं उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या 14 पक्षांची नावं :

1. काँग्रेस
२. तृणमूल काँग्रेस
3. आम आदमी पार्टी
४. झारखंड मुक्ती मोर्चा
5. जनता दल युनायटेड
6. भारत राष्ट्र समिती
7. राष्ट्रीय जनता दल
8. समाजवादी पक्ष
9. शिवसेना (उद्धव)
10. नॅशनल कॉन्फरन्स
11. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
12. CPI
13. CPM
14.DMK

हर्षवर्धन जाधव नव्या पक्षात; राजकीय निवृत्तीची घोषणा विसरुन पुन्हा सक्रिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही लिहिलं होतं पत्र :

यापूर्वीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात आली आहे आणि केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत, तपास यंत्रणेची विश्वासार्हता डागाळत चालली आहे, असं या राजकीय पक्षांनी म्हंटलं होतं. तसंच या पत्रात आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. तुमचं सरकार आल्यापासून 2014 पासून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे, अटक, धाडी आणि चौकशा सुरू आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे जे नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय यंत्रणांनी संथ केला आहे, असं म्हणत विरोधकांनी नेत्यांच्या नावांची यादीच वाचली.

शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपत आल्यापासून सीबीआय, ईडीकडून चौकशी संथ झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय हे ईडी, सीबीआयच्या रडारवर होते. पण, भाजपत प्रवेश केल्यापासून तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाहीये. महाराष्ट्रात नारायण राणे यांचंही एक उदाहरण आहे. विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांचे मूळ प्राथमिकताच विसरल्या आहेत.